राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक व सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीला गंभीर अडथळा निर्माण झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय जर्नल्समध्ये शोधनिबंध प्रकाशित असणे ही नवीन अट ठेवण्यात आल्यामुळे ९९ टक्क्यांहून अधिक उमेदवार अपात्र ठरत आहेत.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सहा गुणांसाठी ‘सायफायंडर’, ‘वेब ऑफ सायन्स’, ‘स्कोपस’सारख्या जर्नल्समध्ये प्रकाशीत शोधनिबंधांना प्राधान्य देण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र, अनेक ग्रामीण भागातील उमेदवारांसाठी अशी जर्नल्स उपलब्ध नसणे, खर्चिक आणि वेळखाऊ प्रक्रिया असणे या अटींमुळे भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. दिलीप चव्हाण म्हणतात, “सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी आंतरराष्ट्रीय जर्नल्सची अपेक्षा अयोग्य आहे. बहुतांश युवा SET/NET आणि Ph.D. तयारीत असतात, त्यांना संशोधन प्रकाशनासाठी वेळ मिळत नाही.”
शहरातील इंग्रजी माध्यमातील संशोधकांना काही प्रमाणात सोय असली तरी, ग्रामीण भागातील भाषा व सामाजिक विज्ञान विषयांतील उमेदवार अत्यंत नुकसान होण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठांमध्ये मार्गदर्शन व संसाधनांची कमतरता असल्याने भरती प्रक्रियेतील अडथळे अधिक गडद होत आहेत.
प्राध्यापक संघटनांकडून सरकारला विनंती करण्यात आली आहे की, अत्यंत कठीण अटींमध्ये सुधारणा करून ग्रामीण व राज्यभरातील उमेदवारांचा हक्क राखावा.
Comments are closed.