महाराष्ट्रातील प्राध्यापक आणि प्राचार्य भरतीसंबंधी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचे आरोप समाज आणि शिक्षक संघटनांकडून करण्यात आले आहेत. निवड समित्या, विद्यापीठांचे सदस्य तसेच उच्च शिक्षण संचालनालयाचे प्रतिनिधी अपात्र उमेदवारांची निवड करण्यासाठी संगनमताने काम करत असल्याचा आरोप होत असून, या प्रक्रियेत ‘नेट’, ‘सेट’, ‘पीएचडी’ धारक गुणवंत उमेदवारांना पूर्णपणे दुर्लक्षित केले जात आहे.
राज्यातील प्राध्यापक भरतीत २०८८ पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरु आहे, मात्र अनेक पात्र उमेदवारांना निवड प्रक्रियेतून वंचित ठेवण्यात आले आहे. अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या या प्रक्रियेत संस्थाचालक, विद्यापीठाच्या समिती सदस्य आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाचे प्रतिनिधी ठराविक उमेदवारांची नियुक्ती करण्यासाठी आंतरधोरण राबवत आहेत. त्यामुळे प्रामाणिक आणि अनुभवसंपन्न उमेदवारांचा अन्याय होत आहे.
या संदर्भात राज्यातील विविध संघटनांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. कोल्हापूर येथील उच्च शिक्षण संचालकांवर काही प्रमाणात कारवाई झाली असली तरी इतर सहसंचालकांवर अद्याप कोणतीही कृती झालेली नाही. महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप पाथरीकर यांनी या सर्व सहसंचालकांची ‘एसआयटी’ मार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
शिवाजीनगर परिसरातील एका महाविद्यालयाच्या प्राचार्य निवडीत संस्थाचालकाच्या नातेवाइकाची नियमबाह्य पद्धतीने नियुक्ती झाली असल्याची चर्चा आहे. यामुळे गुणवंत आणि अनुभवी उमेदवारांचा अन्याय होत आहे आणि त्यांच्या हक्कांची बेपर्वाही केली जात आहे. यामुळे शैक्षणिक धोरणांच्या अंमलबजावणीतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असे युवासेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव यांनी टीका केली.
‘नेट’, ‘सेट’, ‘पीएचडी’ धारक संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक प्रा. सुरेश देवढे-पाटील म्हणाले, अनुदानित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी संस्थेच्या नातेवाइकाची नियमबाह्य नियुक्ती झाल्यास हा प्रकार गंभीर असून व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. गुणवंत उमेदवारांचे हक्क डावलले जातात. उच्च व तंत्रशिक्षण संचालकांनी या प्रकाराची तातडीने चौकशी करावी आणि बेकायदेशीर असल्यास नियुक्ती रद्द करावी, अशी विनंती त्यांनी केली. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठानेही या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावे, असे सांगण्यात आले.
सरकारी विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाने प्राध्यापक वा प्राचार्य नेमणुकीसंबंधी गुणवत्ता, अनुभव किंवा निवड समितीबाबत विचारणा केल्यावर अधिकृतपणे कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. समिती सदस्यांची नावे विचारल्यास त्याबाबत माहिती लपवण्यात येत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेबाबत शंका निर्माण होत आहे.
विद्यापीठांनी निवड समिती तयार करण्याची प्रमुख भूमिका पार पाडते, तर उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून फक्त प्रतिनिधी पाठविला जातो. समिती सदस्य सर्व पडताळणी करून उमेदवारांची निवड करतात, त्यानंतर पदाला मान्यता दिली जाते. मात्र या प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याने गुणवंत उमेदवारांचा अन्याय होत आहे आणि योग्य कारवाई होणे गरजेचे आहे.
या घोटाळ्यामुळे प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत विश्वासघात झाला असून, गुणवंत आणि पात्र उमेदवारांना न्याय मिळावा, यासाठी तातडीने तपासणी आणि कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे अनेक संघटनांनी ठामपणे सांगितले आहे.
Comments are closed.