राज्यातील प्राध्यापक भरती पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. राज्यातील जवळपास ११ हजार जागा रिक्त असताना, प्रत्यक्षात फक्त ४७.२७ टक्के म्हणजे जवळपास ५,२०० जागांसाठीच भरती प्रक्रिया सुरू आहे. उच्च शिक्षण विभागाने प्राध्यापक भरतीस मान्यता मिळवण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला आहे, मात्र वित्त विभागाकडून सातत्याने यात त्रुटी काढल्या जात आहेत.
वित्त विभागाने प्रस्तावातील त्रुटी म्हणून तीन महत्त्वाची बाबी मागवल्या आहेत: २०२५ पर्यंतच्या विद्यार्थी संख्येवर आधारित रिक्त पदांची माहिती, २०१८ नंतर विषयवार भरलेली पदे, आणि पदभरतीमुळे येणारा एकूण वित्तीय भार. यावर आधारित सर्व विभागीय सहसंचालक कार्यालयांना १ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सर्व विभागीय सहसंचालकांना निर्देश दिले आहेत की आढाव्यानुसार अनुज्ञेय पदांची माहिती संकलित करून १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत एकत्रित घोषवारा सादर करावा. शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदे विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात निर्धारित केली जातील, आणि नवीन महाविद्यालय, अभ्यासक्रम किंवा शाखांसाठी फक्त प्रमाणित आदेशावर विचार करावा.
विविध शिक्षक संघटना प्राध्यापक भरतीला गती मिळावी आणि रिक्त पदे लवकर भरण्यात यावी, अशी मागणी करत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया अद्याप लांबणीवर आहे. वित्त विभागाने मान्यता न दिल्यामुळे शासनाच्या प्रयत्नांवर अडथळा निर्माण झाला आहे.
डॉ. शिवराज पाटील, संस्थापक अध्यक्ष, प्राध्यापक पदभरती महासंघ यांनी सांगितले की, “राज्यात प्राध्यापक भरतीसाठी हालचाली सुरू असल्या, तरी प्रत्यक्ष भरती प्रक्रिया २०२६ पर्यंत उशीराने सुरू होणार आहे.” दिवाळीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होणार असल्यामुळे, अधिकृत भरती प्रक्रियेला मोठा उशीर होण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर स्पष्ट होते की, प्राध्यापक भरतीसाठी मागील तयारी आणि प्रस्ताव पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू असली तरी, वित्त विभागाच्या त्रुटीमुळे आणि प्रशासनिक अडचणींमुळे ही भरती प्रत्यक्षात लवकर सुरू होणार नाही
Comments are closed.