महाराष्ट्रातील उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रातील प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांवर भरतीसाठी दीर्घकाळापासून सुरू असलेला संघर्ष आता नवीन टप्प्यात पोहोचला आहे. नेट (NET), सेट (SET) आणि पीएच.डी. धारकांनी संघटित केलेली संघर्ष समिती आपल्या मागण्यांसाठी सतत संघर्ष करत आहे. बेरोजगार तसेच तासिकेवर (CHB) काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना न्याय मिळावा, यासाठी ही समिती वेळोवेळी आक्रमक भूमिका घेत असते.
मागील काही वर्षांत या समितीच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च अधिकार समितीने राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांपैकी ५ हजार १२ पदे भरण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली होती. हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रातील अनेक विद्यार्थ्यांसाठी आणि शिक्षकांसाठी आशेचा किरण ठरला. यासंबंधी शासन निर्णय (GR) लवकरच काढला जाणार असल्याचे आश्वासन देखील दिले गेले होते.
मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या प्राध्यापक भरतीच्या आदेशाला वित्त विभाग व उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने केराची टोपली दाखवली आहे. दोन महिने उलटले असूनही अद्याप शासन निर्णय काढलेला नाही. त्यामुळे नेट, सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीने १० सप्टेंबरपासून आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
संघर्ष समितीचे मत आहे की जोपर्यंत प्रत्यक्ष शासन निर्णय काढला जात नाही, तोपर्यंत संघर्ष थांबणार नाही. समितीने ठामपणे सांगितले आहे की, त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची पूर्तता होईपर्यंत शांत बसणार नाहीत. संघर्ष समितीच्या नुकत्याच बैठकीत हा निर्णय एकमताने घेतला गेला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी आणि नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० यशस्वीपणे राबविण्यासाठी महाविद्यालयात प्राध्यापकांची आवश्यकता अत्यावश्यक आहे. शिक्षक नसल्यास धोरणाची अंमलबजावणी अशक्य होईल, असे समितीचे मत आहे. तसेच, शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी व सशक्त पिढी घडविण्यासाठी प्राध्यापकांची भरती तातडीने होणे आवश्यक आहे.
मागील अनेक वर्षांत नेट, सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीने प्राध्यापकांच्या हकासाठी अनेक आंदोलने केली आहेत. परंतु शासनाने अद्याप ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे शिक्षकांचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. आता समितीने या आंदोलनाचा परिपूर्ण आराखडा तयार केला असून, १० सप्टेंबरपासून उच्च शिक्षण संचालनालय आणि आझाद मैदान येथे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.
संघर्ष समितीच्या समन्वयक प्रा. जोतीराम सोरटे यांच्या मते, हा लढा फक्त शिक्षकांसाठी नाही तर विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीही आहे. प्राध्यापक भरतीत विलंब झाल्यास शैक्षणिक नुकसान होईल, त्यामुळे हे आंदोलन अनिवार्य ठरले आहे.
या आंदोलनाद्वारे सरकारवर दबाव निर्माण करून प्राध्यापक भरतीसाठी शासन निर्णय त्वरित काढण्याची मागणी केली जाणार आहे. संघर्ष समितीने स्पष्ट केले आहे की, हा लढा GR निघेपर्यंत सुरू राहणार असून, आवश्यकतेनुसार आंदोलनाची तीव्रता वाढवली जाईल.
Comments are closed.