राज्यातील प्राध्यापक व प्राचार्य भरती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेकडून समोर आला आहे. संघटनेने म्हटले आहे की, सरकारची मंजुरी नसतानाही महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे.
त्यामुळे उच्च शिक्षण विभागाने सर्व भरती प्रक्रिया तपासून प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांवर पारदर्शक भरती सुरू करावी, अशी मागणी संघटनेने निवेदनाद्वारे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांना केली. यावेळी संघटनेच्या सदस्यांनी उच्चशिक्षण कार्यालयासमोर निदर्शनेही केली.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने तीन नोव्हेंबर २०१८ रोजी सहायक प्राध्यापकांच्या ३,५८० जागा भरण्याची मंजुरी दिली होती, मात्र फक्त ४० टक्के जागा भरल्या गेल्या. राज्यात महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची संख्या १० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त होऊन २० हजारांपेक्षा अधिक झाली आहे. एकूण ३५ हजार मंजूर पदांपैकी फक्त सुमारे २३ हजार प्राध्यापकांची भरती झाली असून उर्वरित १२–१३ हजार पदे रिक्त आहेत.
अशा परिस्थितीत पूर्णवेळ प्राध्यापक भरती प्रक्रियेऐवजी, सीएचबी प्राध्यापकांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. संघटनेच्या शिष्टमंडळाचे डॉ. संदीप पाथ्रीकर यांनी सांगितले की, महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक, प्राचार्य व शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीची चौकशी स्वतंत्र समितीद्वारे करावी आणि रिक्त पदांवर पारदर्शक भरती करावी.
संघटनेने पुढे म्हटले की, प्राचार्यपदी अपात्र व्यक्तींची नेमणूक केली जात आहे. कोल्हापूरच्या सहसंचालकांच्या उदाहरणाद्वारे राज्यातील सहसंचालकांनी प्राध्यापक भरतीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला आहे. अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्य पदांच्या भरतीत सेवाज्येष्ठतेचे निकष दुर्लक्षित केले गेले, पात्र उमेदवारांना त्रुटी दाखवून बाद केले गेले आणि विद्यापीठ, उच्च शिक्षण संचालनालय व संस्थाचालकांच्या सहभागाने अपात्र व्यक्तींची नेमणूक प्राचार्यपदी केली जात आहे, असे महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष संदीप पाथ्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
Comments are closed.