राज्यातील खाजगी शाळांसाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या अधीन असलेल्या सध्या २० टक्के, ४० टक्के आणि ६० टक्के टप्पा अनुदान घेणाऱ्या शाळांना पुढील २० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. यामुळे शाळा अधिक सुसज्ज होऊ शकतील आणि शिक्षक व कर्मचारी यांना वेतन अनुदानाच्या बाबतीत फायदा मिळेल.
या निर्णयाद्वारे राज्यातील २३१ शाळांना नव्याने २० टक्के अनुदान मिळणार आहे. यामुळे शालेय शिक्षण क्षेत्रातील आर्थिक संसाधने वाढविण्यात मदत होणार आहे. प्रत्येक शाळेच्या शैक्षणिक आणि सुविधात्मक विकासासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल.
शासकीय माहितीप्रमाणे, या निर्णयामुळे दरवर्षी अंदाजे ९७० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार सरकारवर पडणार आहे. परंतु शाळा व्यवस्थापनासाठी आणि शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे मानले गेले आहे.
राज्यातील शिक्षकांनी मागील काही महिन्यांपासून टप्पा अनुदानासाठी आंदोलन केले होते. विविध शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन आपली मागणी शासनाकडे मांडली होती. या आंदोलनास अनेक विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षाचे नेते भेटी देऊन पाठिंबा दिला.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत टप्पा अनुदानासाठी आवश्यक निधी मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर शासनाने प्रत्यक्ष अनुदान टप्पा मंजुरीसाठी निर्णय प्रसिद्ध केला. यामुळे आता राज्यातील ५२ हजार २७६ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना थेट फायदा होणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे खाजगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक आणि कर्मचारी यांना वेतन अनुदानाचा पुढील टप्पा दिला जाईल. हे अनुदान १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होणार आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये या निर्णयामुळे आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शाळांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार असल्यामुळे त्यांच्या कामात प्रोत्साहन वाढेल आणि शैक्षणिक क्षेत्राचा विकास सुनिश्चित होईल.
या निर्णयामुळे शाळा अधिक सक्षम होतील, शिक्षक-कर्मचारी यांचे वेतन सुनिश्चित होईल आणि विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या शैक्षणिक सुविधांचा लाभ मिळेल. राज्य शासनाने या टप्पा अनुदान मंजुरीच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा आणि शिक्षकांचा कल्याण सुनिश्चित करण्याचा महत्वाचा पाऊल उचलले आहे.
Comments are closed.