वीज कंपन्यांमधील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी! | Urgent Fill-Up of Power Company Vacancies!

Urgent Fill-Up of Power Company Vacancies!

महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण या तिन्ही शासकीय वीज कंपन्यांमध्ये रिक्त असलेली अतांत्रिक अधिकाऱ्यांची पदे तातडीने भरण्याची मागणी एमएसईबी ऑफिसर्स असोसिएशनने केली आहे. ही मागणी संबंधित कंपन्यांच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांकडे मांडण्यात आली आहे.

Urgent Fill-Up of Power Company Vacancies!

महावितरणातील पदांची गंभीर परिस्थिती
महावितरण कंपनीत वेतनगट १ व २ मधील विधी, सुरक्षा व अंमलबजावणी, माहिती तंत्रज्ञान, वित्त व लेखा, मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध, जनसंपर्क अशा संवर्गातील अनेक पदे दीर्घकाळ रिक्त आहेत. या पदांच्या रिक्ततेमुळे कंपनीच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे असोसिएशनने अधोरेखित केले आहे.

दशकभरापासून पदे रिक्त
असोसिएशनचे सरचिटणीस संजय खाडे यांनी निदर्शनास आणून दिले की, अतांत्रिक संवर्गातील काही पदे १० वर्षांपासून रिक्त आहेत. या विलंबामुळे कर्मचारी व्यवस्थापनावर आणि कंपनीच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर परिणाम होत आहेत.

महावितरण संचालकांशी चर्चा
एमएसईबी ऑफिसर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी ११ सप्टेंबरला महावितरणचे संचालक राजेंद्र पवार यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी रिक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत आश्वासन दिले.

पदोन्नती प्रक्रिया आणि प्रतीक्षा यादी
असोसिएशनने सांघिक कार्यालय स्तरावरील अतांत्रिक पदोन्नती पॅनल लवकरात लवकर घेणे तसेच प्रतीक्षा यादीत असलेल्या अधिकाऱ्यांचे सप्टेंबरपूर्वी पदोन्नती आदेश निर्गमित करण्याची मागणी केली. या प्रक्रियेमुळे कर्मचार्‍यांचे मनोबल वाढेल आणि कामकाजात गती येईल.

उपस्थित पदाधिकारी
या बैठकीस असोसिएशनचे अध्यक्ष दिनेश लडकत, सरचिटणीस संजय खाडे, प्रणेश शिरसाट, प्रवीण गायकवाड व गुलाबराव मानेकर उपस्थित होते. त्यांनी पदभरती आणि पदोन्नतीसाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित केली.

कंपनीच्या कामकाजासाठी महत्त्व
अतांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या पदांच्या रिक्ततेमुळे महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण कंपन्यांमध्ये दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम होत आहे. योग्य कर्मचारी नसल्यास सेवा वितरणात विलंब होतो व ग्राहकांसाठीही अडचणी निर्माण होतात.

पुढील कार्यवाही
असोसिएशनच्या तातडीच्या मागण्यांवर महावितरण आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. यामुळे रिक्त पदे भरण्यास व पदोन्नती प्रक्रियेत वेग येईल, तसेच कर्मचार्‍यांच्या हक्कांचे रक्षण होईल.

Comments are closed.