The state government has forgotten its own decision which has decided not to recruit in the state government through the external system on a contractual basis. Earlier, the government had allowed MPSC to fill the posts of clerks, typists on contractual basis, now the home department of the state government has issued a decision to fill some posts in the police force on contractual basis.
राज्य शासनात बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरती करायची नाही असा निर्णय घेणाऱ्या राज्य शासनाला आपल्याच निर्णयाचा विसर पडला आहे. यापूर्वी एमपीएससीला कंत्राटी पद्धतीने लिपिक, टंकलेखकांची पदे भरण्याची परवानगी शासनाने दिली होती, तर आता राज्य शासनाच्या गृहविभागाने पोलिस दलात काही पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय जारी केला आहे.
गृहविभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या निर्णयानुसार राज्य पोलिस दलाकडील बोटी चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली पोलिस उपनिरीक्षक सेकंड क्लास मास्टर, गट ब आणि पोलिस उपनिरीक्षक फर्स्ट क्लास इंजिन ड्रायव्हर, गट-ब या संवर्गातील ९५ पदे ११ महिन्यांपर्यंत किंवा नियमित नियुक्तीचे कर्मचारी उपलब्ध होईपर्यंत कंत्राटी पद्धतीने घेतली जाणार आहेत. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना प्रतिमाह ४० हजार रुपये पगार दिला जाणार आहे. त्यांचा कालावधी फक्त ११ महिने राहणार आहे. अकरा महिन्यांचा कराराचा कालावधी संपुष्टात येताच नियुक्ती संपणार आहे. तसेच या पदावर केलेल्या सेवेमुळे अन्य कोणत्याही पदावर नियुक्ती मिळवण्याचा हक्क राहणार नाही, अशी अट या कंत्राटी भरतीत राहणार आहे.
