राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत शासनाने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना (पोकरा) आणि कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवरील विविध योजनांना आता एकसमान ५० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेडनेट, कांदा चाळ, सामूहिक शेततळे, पॅक हाऊस, भाजीपाला नर्सरी अशा शेतीपूरक योजनांवर यापुढे पोकरा आणि महाडीबीटी या दोन्ही माध्यमांतून समान अनुदान मिळणार आहे. यापूर्वी पोकरा योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात काही घटकांसाठी ७५ टक्क्यांहून अधिक अनुदान देण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांचा कल या योजनेकडे अधिक होता.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि शेतीत यांत्रिकीकरणाला चालना मिळावी, यासाठी कृषी विभागामार्फत विविध अनुदान योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांचा समावेश पोकरा योजनेतही करण्यात आला होता. मात्र, पोकरा योजनेत मोजक्याच गावांचा समावेश असल्याने अनेक शेतकरी या जास्त अनुदानापासून वंचित राहत होते. याउलट, महाडीबीटी पोर्टलवरून त्याच योजनांसाठी केवळ ५० टक्के अनुदान मिळत असल्याने अनुदानात तफावत निर्माण झाली होती.
ही तफावत दूर करण्यासाठी आणि सर्व शेतकऱ्यांना समान न्याय मिळावा यासाठी पोकरा योजना टप्पा २ सुरू करताना शासनाने पोकरा व महाडीबीटी पोर्टलवरील योजनांना समान ५० टक्के अनुदान लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, अनुदानाची टक्केवारी कमी केली असली तरी प्रकल्प खर्चात वाढ करण्यात आली असल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली आहे.
या निर्णयानुसार सामूहिक शेततळ्यासाठी सुमारे ३ लाख रुपये, एक एकर शेडनेटसाठी अंदाजे १४ लाख रुपये, कांदा चाळसाठी १ लाख रुपये, शेततळे अस्तारीकरणासाठी ७५ हजार रुपये, भाजीपाला नर्सरीसाठी सुमारे पावणेतीन लाख रुपये, तर पॅक हाऊससाठी २ लाख ४० हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
जिल्हा कृषी अधीक्षक प्रकाश देशमुख यांनी सांगितले की, पोकरा टप्पा १ मध्ये ७५ टक्के असलेले अनुदान आता महाडीबीटीप्रमाणे ५० टक्के करण्यात आले असून, यामुळे सर्व योजनांमध्ये समानता येईल आणि अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ घेता येईल.
Comments are closed.