पुणे महानगर परिवहन महामंडळातील (PMT) सहव्यवस्थापकीय संचालक पद सव्वा महिना रिक्त आहे. राज्य सरकारकडून या पदासाठी अद्याप कोणतीही नियुक्ती केलेली नाही. परिणामी, अनेक प्रशासकीय कामे खोळंबली आहेत आणि नियमभंग करणाऱ्या कर्मचार्यांची कारवाई करण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत.
पद रिक्त राहिल्याचे परिणाम
सहव्यवस्थापकीय संचालक नितीन नार्वेकर यांची पदोन्नतीनंतर परभणी महापालिका आयुक्त म्हणून बदली झाली. त्यानंतर पीएमपी प्रशासनाने पदभार दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे सोपवला नाही, ज्यामुळे अनेक प्रशासकीय कामांचा भार अध्यक्षांच्या खांद्यावर आला आहे.
अतिरिक्त कार्यभाराचा प्रश्न
पूर्वीच्या अनुभवावरून, सहव्यवस्थापकीय संचालकपद रिक्त असताना कार्यकारी अधिकारी (CO) यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार दिला जात असे. दोन वर्षांपूर्वीही CO ने काही महिने अतिरिक्त कार्यभार पार पाडला होता. सध्या हा कार्यभार कोणाकडेही सोपवला जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कार्यालय ‘सील’ आणि कामाचे अडथळे
सध्या सहव्यवस्थापकीय संचालकांचे कार्यालय ‘सील’ बंद केलेले आहे. प्रशासनातील सुधारणेसाठी तातडीने अधिकारी नेमण्याची गरज असतानाही सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
चालक व वाहकांची चौकशी
पीएमपीचे बस चालक व वाहक नियमभंग केल्यास वाहतूक विभाग त्यांच्यावर कारवाई करतो. त्यांची चारशीट तयार करून चौकशी केली जाते, जी सहव्यवस्थापकीय संचालक करत असतात. चौकशी न झाल्यामुळे अर्धा पगार घेणारे निलंबित कर्मचारी घरी बसले आहेत, आणि कामावरही परतलेले नाहीत.
कामकाजावर परिणाम
गेल्या महिन्यात ५०-६० चालक किंवा वाहक नियमभंगामुळे निलंबित केले गेले. हे कर्मचारी कार्यालयाच्या फेऱ्या मारत आहेत, पण पद रिक्त असल्यामुळे कोणतीही कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे पीएमपीला आर्थिक व प्रशासकीय नुकसान होत आहे.
तातडीने पद भरण्याची गरज
सध्या अनेक प्रशासकीय कामांचा ताण अध्यक्षांकडे आलेला आहे. सहव्यवस्थापकीय संचालक पद तातडीने भरणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे कामाचे व्यवस्थापन सुकर होईल आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर योग्य कारवाई करता येईल.
प्रशासनिक सुचना
पद रिक्त असल्यामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता कमी झाली आहे. म्हणून राज्य सरकारने त्वरित सहव्यवस्थापकीय संचालक नेमण्याची गरज आहे, अन्यथा कामात अडथळा येत राहील आणि कर्मचारी नियमभंग करत राहतील.
Comments are closed.