PMAY-U : शहरात स्वतःचे घर घ्यायचे स्वप्न? पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व सर्व तपशील येथे! | PMAY-U: Affordable Urban Housing for All!

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, शहरी भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), अल्प उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG) यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. २०१५ मध्ये सुरू झालेली ही योजना मंजूर घरांचे काम पूर्ण करण्यासाठी डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत भारतात कुठेही स्वतःचे पक्के घर नसलेले शहरी कुटुंब पात्र ठरते. कुटुंबात पती-पत्नी आणि अविवाहित मुले समाविष्ट असतात. जर कुटुंबातील एखादा प्रौढ सदस्य स्वतंत्रपणे कमाई करत असेल, तर त्याला वेगळे कुटुंब मानले जाते. उत्पन्न मर्यादा अशी आहे—EWS साठी वार्षिक उत्पन्न ₹३ लाखांपर्यंत, LIG साठी ₹३ ते ₹६ लाख, MIG-I साठी ₹६ ते ₹१२ लाख आणि MIG-II साठी ₹१२ ते ₹१८ लाख. आधार कार्ड किंवा व्हर्च्युअल आयडी अनिवार्य असून, यापूर्वी कोणत्याही सरकारी गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला किंवा नावावर मालमत्ता असलेला लाभार्थी अपात्र ठरतो.

PMAY-U ही योजना चार घटकांद्वारे राबवली जाते—लाभार्थी आधारित बांधकाम (BLC), भागीदारीत परवडणारी घरे (AHP), इन-सिटू स्लम पुनर्विकास (ISSR) आणि क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम (CLSS – जी २०२२ मध्ये बंद झाली आहे). BLC आणि AHP अंतर्गत EWS कुटुंबांना प्रति घर कमाल ₹१.५ लाखांची केंद्रीय मदत दिली जाते, तर स्लम पुनर्विकासासाठी प्रति घर ₹१ लाख सहाय्य मिळते. पारदर्शकतेसाठी DBT, जिओ-टॅगिंग आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जातो.

या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी लाभार्थी pmay-urban.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर “Apply for PMAY-U 2.0” या पर्यायावर क्लिक करून ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. याशिवाय कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) येथे ₹२५ शुल्क भरून किंवा स्थानिक शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (ULB) मार्फतही अर्ज करता येतो. अर्जाची स्थिती पोर्टल, PMAY-U मोबाइल अ‍ॅप किंवा UMANG अ‍ॅपवरून तपासता येते. मंजूर झाल्यानंतर मदत रक्कम बांधकामाच्या प्रगतीनुसार हप्त्यांमध्ये थेट बँक खात्यात जमा केली जाते.

अर्जासाठी आधार कार्ड (अनिवार्य), पॅन कार्ड, उत्पन्न प्रमाणपत्र, मागील सहा महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट, पत्त्याचा पुरावा, ओळखपत्र, तसेच लागू असल्यास EWS/LIG व जात प्रमाणपत्र आवश्यक असते. बांधकाम किंवा मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रेही जोडावी लागतात.

PMAY-U 2.0 अंतर्गत परवडणारी भाडे गृहनिर्माण संकुले (ARHC) देखील विकसित केली जात असून, स्थलांतरित कामगार व शहरी गरीबांना कामाच्या ठिकाणाजवळ निवास मिळावा हा उद्देश आहे. सरकारी मोकळ्या जमिनीवर किंवा PPP मॉडेलद्वारे आतापर्यंत ८२ हजारांहून अधिक ARHC युनिट्सना मंजुरी देण्यात आली आहे.

थोडक्यात, शहरी भागात घर नसलेल्या कुटुंबांसाठी PMAY-U ही सुवर्णसंधी असून, योग्य पात्रता आणि कागदपत्रांसह वेळेत अर्ज केल्यास स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार होऊ शकते.