आर्थिक वर्ष संपायलाही सहा महिन्यांपेक्षा कमी काळ उरला असताना आणि अर्जदारांकडून अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळाल्याने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) यावर्षी सुरू होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचे सूचित होत आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (MCA) योजनेची अंमलबजावणी या आर्थिक वर्षात करण्यासाठी धडपड करत असले तरी, पूर्ण क्षमतेने योजना आता पुढील वर्षीच सुरू होण्याची शक्यता आहे.
मंत्रालयाने १ डिसेंबरपासून इंटर्नशिपला लागलेल्यांच्या पहिल्या बॅचच्या प्लेसमेंटवर लक्ष केंद्रित केले असून त्यातून मिळणारे अनुभव योजनेत समाविष्ट करण्याचे काम सुरू आहे. तरुणांना योजना अधिक आकर्षक वाटावी यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे पुन्हा तयार करण्याचे कामही वेगाने सुरू आहे. यामध्ये सध्याचा १२ महिन्यांचा इंटर्नशिप कालावधी कमी करणे हा एक पर्याय विचाराधीन आहे.
योजनेला वेळेवर सुरुवात न झाल्यास PMIS साठी मिळालेल्या बजेटपैकी मोठा निधी मंत्रालयाला परत करावा लागू शकतो. FY25 साठी २,००० कोटींचे अंदाजपत्रक होते, परंतु ते सुधारित अंदाजपत्रकात ३८० कोटींवर आले. FY26 साठी मात्र सरकारने या योजनेसाठी तब्बल १०,८३१ कोटींची तरतूद केली आहे.
मार्गदर्शक तत्त्वांमधील सुधारणा तिसऱ्या पायलटपूर्वी करण्याचा विचार आहे. बदलांमध्ये पात्रतेतील काही अटी शिथिल करणे आणि इंटर्नशिप कालावधी कमी करणे अशा तरुणांना आकर्षित करणाऱ्या गोष्टींचा समावेश असू शकतो.
ऑक्टोबर २०२४ पासून सुरू असलेल्या पायलटनुसार, या योजनेचा उद्देश पाच वर्षांत भारतातील ५०० अग्रगण्य कंपन्यांमध्ये १ कोटी युवकांना वर्षभराची औद्योगिक इंटर्नशिप मिळवून देणे हा आहे. परंतु प्रतिसाद अत्यंत कमी आहे. पहिल्या फेरीत ८२,००० ऑफर दिल्या गेल्या, २८,००० विद्यार्थ्यांनी त्या स्वीकारल्या, पण शेवटी केवळ ८,७०० जणांनीच रुजु होणे पसंत केले. दुसऱ्या फेरीत ८२,११० ऑफर देण्यात आल्या असून २४,१३१ उमेदवारांनी त्या स्वीकारल्या आहेत.
वित्त समितीने सादर केलेल्या अहवालात, PMIS साठी स्वतंत्र मूल्यांकनाची गरज तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी पात्रतेत सवलत देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. तसेच, राहण्याचा खर्च पेलावा लागल्यास दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना योजनेत सहभाग घेणे कठीण जाऊ शकते, असेही सांगण्यात आले.
योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना सामील होताच ६,००० रुपये डीबीटी मिळतात, तसेच पीएम जीवनज्योती आणि पीएम सुरक्षा योजनेचे संरक्षण दिले जाते. शिवाय दरमहा ५,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते, ज्यात ४,५०० रुपये सरकारकडून आणि ५०० रुपये कंपनीकडून CSR निधीतून दिले जातात. कंपन्या इच्छित असल्यास अतिरिक्त मदतही देऊ शकतात.
जुलै २३ रोजी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रोजगारनिर्मितीच्या उद्दिष्टाखाली या योजनेची घोषणा केली होती.
Comments are closed.