पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेच्या (PM Internship Scheme) पायलट प्रकल्पाचा तिसरा टप्पा जानेवारीच्या मध्यापासून सुरू होण्याची शक्यता असून, यामध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत. उमेदवारांचा वाढता सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी ही सुधारणा केली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सध्या १२ महिन्यांचा असलेला इंटर्नशिप कालावधी काही क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः सेवा क्षेत्रात, कमी केला जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना व तरुणांना अधिक लवचिक व आकर्षक संधी मिळेल, असा सरकारचा अंदाज आहे.
सरकारने संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, पायलट प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात इंटर्नशिप स्वीकारणाऱ्या उमेदवारांची संख्या पहिल्या टप्प्याच्या तुलनेत १२.४ टक्क्यांनी घटली होती. पहिल्या टप्प्यात २८,१४१ उमेदवारांनी संधी स्वीकारली होती, तर दुसऱ्या टप्प्यात ही संख्या २४,६३८ इतकी राहिली.
दुसऱ्या फेरीत ऑफर स्वीकारण्याचे प्रमाणही ३४ टक्क्यांवरून २९ टक्क्यांपर्यंत घसरले, जरी ऑफरची एकूण संख्या किंचित वाढलेली होती. यामध्ये ज्युबिलंट फूडवर्क्स, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन आणि एचडीएफसी बँक या कंपन्यांनी सर्वाधिक इंटर्नशिप संधी उपलब्ध करून दिल्या.
२०२४–२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या या योजनेचा उद्देश पाच वर्षांत देशातील अव्वल ५०० कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना इंटर्नशिपची संधी देण्याचा आहे. मात्र, दीर्घ कालावधी, उमेदवारांच्या आवडीशी न जुळणाऱ्या भूमिका आणि वयोमर्यादेच्या अटी यामुळे सहभाग कमी झाल्याचे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने मान्य केले आहे.
या अडचणी दूर करण्यासाठी पुढील टप्प्यात बदल करण्यात येणार असून, उद्योग क्षेत्राकडून सहभागी कंपन्यांची संख्या ५०० वरून २,००० पर्यंत वाढवण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
सध्या या योजनेअंतर्गत इंटर्नना रु. ६,००० थेट लाभ हस्तांतरण, दरमहा रु. ५,००० आर्थिक मदत तसेच विमा संरक्षण दिले जाते. नव्या सुधारणांमुळे ही योजना अधिक प्रभावी आणि युवकाभिमुख ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
Comments are closed.