राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत अनेक वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. सलग दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, यामुळे चार हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे रोजगार भविष्य सुरक्षित झाले आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २६ डिसेंबर रोजी याबाबत अधिकृत आदेश काढले आहेत. ग्रामीण व शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, जिल्हा रुग्णालये तसेच विविध राष्ट्रीय आरोग्य योजनांमध्ये कार्यरत असलेले हे कर्मचारी आतापर्यंत सेवा सुरक्षा, पदोन्नती, निवृत्तिवेतन आणि इतर शासकीय लाभांपासून वंचित होते. अपुरे मानधन आणि नोकरीची अनिश्चितता ही त्यांची मुख्य समस्या होती.
कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनांनंतर आणि संघटनांच्या सातत्यपूर्ण मागण्यांचा विचार करून शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
सेवा समावेशनानंतर पुढील टप्प्यात वेतन निश्चिती करण्यात येणार असून, कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे त्यांना आतापर्यंत मिळणाऱ्या मानधनाइतके किंवा त्यापेक्षा अधिक नियमित वेतनश्रेणीत निश्चित केले जाणार आहे.
Comments are closed.