शेतकऱ्यांना कृषी विभागाशी सहज संपर्क साधता यावा यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता कृषी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना कायमस्वरूपी भ्रमणध्वनी क्रमांक दिले जाणार असून, शेतकऱ्यांशी थेट संवादाची नवी सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
राज्यातील सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी आणि सहाय्यक कृषी अधिकारी या सर्वांना १ नोव्हेंबरपासून कायमस्वरूपी मोबाईल क्रमांक देण्यात येणार आहेत.
अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची बदली झाली तरी क्रमांक बदलणार नाही. नवीन अधिकारी आल्यानंतर त्याच क्रमांकावरून संपर्क सुरू राहील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना संबंधित अधिकाऱ्याशी पुन्हा क्रमांक शोधण्याची वेळ येणार नाही.
या उपक्रमासाठी कृषी विभागाने जिओ कंपनीचे पोस्टपेड सिम कार्ड देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात दर महिन्याला ६० जीबी डेटा, अमर्यादित कॉलिंग आणि ३,००० एसएमएसची सुविधा मिळेल. मात्र, हा क्रमांक फक्त शासकीय कामकाजासाठीच वापरला जाईल.
या निर्णयामुळे शेतकरी बांधवांना थेट कृषी अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन, पीक सल्ला, हवामानविषयक माहिती आणि कीडनियंत्रण याबाबत तत्काळ माहिती मिळेल. तक्रारी नोंदवणे, अडचणी मांडणे याही प्रक्रिया अधिक वेगवान होतील.
कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे शेतकरी–विभाग समन्वय अधिक मजबूत होईल आणि शेतकऱ्यांपर्यंत सेवा आणि माहिती जलदगतीने पोहोचेल.
नाशिकचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांनी सांगितले की, हा निर्णय शेतकरी बांधवांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार असून, कृषी विभागाचे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक बनेल.
Comments are closed.