राज्य सरकारने शिधापत्रिका प्राधान्य योजनेतून धान्य वितरण अधिकाधिक गरजू लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, येत्या तीन महिन्यांत समितीचा अहवाल सरकारकडे सादर होईल.
समितीने उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याची शिफारस केली तर अधिकाधिक लाभार्थ्यांचा या योजनेत समावेश होऊ शकेल. मात्र, अंत्योदय योजनेतून लाभ घेणाऱ्यांसाठी अद्याप असा निर्णय घेतलेला नाही. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमानुसार, केंद्र सरकारकडून राज्यांना शिधापत्रिकेवर धान्याचे वाटप केले जाते. या योजनेत अंत्योदय व प्राधान्य या दोन उपयोजना समाविष्ट आहेत.
निकष बदलण्याची मागणी
अंत्योदय योजनेसाठी लाभार्थ्यांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे उत्पन्न निकष बदलण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. सध्याच्या निकषांनुसार अनेक गरजू लाभार्थी योजनेत समाविष्ट होत नाहीत. प्राधान्य योजनेत, शहरी भागासाठी लाभार्थ्यांची उत्पन्न मर्यादा प्रतिवर्ष ५९,००० रुपये, तर ग्रामीण भागासाठी ४४,००० रुपये आहे.
गेल्या काही दशकांत शहरी भागातील नागरिकांचे उत्पन्न वाढले असले तरी महागाईच्या निर्देशांकाचा विचार करता सध्याचे उत्पन्नही कमी पडते, ज्यामुळे धान्याची गरज असलेल्या नागरिकांना शिधापत्रिकेवरील लाभ मिळत नाही.
उत्पन्न मर्यादा वाढल्यास लाभार्थ्यांचा विस्तार
समिती जर प्राधान्य योजनेतील उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची शिफारस केली, तर शहरी आणि ग्रामीण भागातील अनेक गरजू नागरिक धान्याचा लाभ घेऊ शकतील. सध्या या योजनेत समाविष्ट लाभार्थ्यांची संख्या मर्यादित आहे, त्यामुळे निकषात सुधारणा केल्यास अधिकाधिक गरजू नागरिकांचा समावेश होऊ शकतो.
महेश सुधळकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे, यांनी सांगितले की, योजनेतील सुधारणा आणि उत्पन्न मर्यादेत बदल केल्यास धान्य वितरण अधिक न्याय्य व प्रभावी होईल, तसेच गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वाढेल.
सारांश: राज्य सरकार शिधापत्रिकेवरील लाभार्थ्यांचा विस्तार करण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा तपासत आहे; प्राधान्य योजनेत सुधारणा झाल्यास अधिक गरजू नागरिक धान्याचा लाभ घेऊ शकतील.
Comments are closed.