विदर्भातील अनेक शाळांमध्ये कार्यरत शेकडो विशेष शिक्षकांचे जुलैपासून वेतन थांबवले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला आदेश दिला की हे थकीत वेतन तातडीने अदा करावे. ]
न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांनी सांगितले की शिक्षकांची संपूर्ण थकबाकी १५ डिसेंबरपर्यंत देण्यात यावी आणि यापुढे प्रत्येक महिन्याचे वेतन नियमित दिले जावे.
या प्रकरणाचे मूळ कारण म्हणजे ७ एप्रिल २०२५ रोजी दिव्यांग कल्याण विभागाद्वारे नवीन शिक्षकांच्या नियुक्त्यांना परवानगी रद्द करणे आणि २७ जून रोजी जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांचे वेतन थांबवणे.
परिणामी शेकडो शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अॅड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी शिक्षकांची बाजू मांडली, आणि पुढील सुनावणी ६ नोव्हेंबर रोजी ठरवण्यात आली आहे.
Comments are closed.