केंद्र सरकारच्या 8व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी जानेवारी 2026 पासून होण्याची शक्यता होती. मात्र, नव्या माहितीनुसार ही प्रक्रिया 2027 पर्यंत लांबणीवर पडू शकते. फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, आयोगाच्या शिफारसींवर काम करण्यासाठी अधिक वेळ लागू शकतो, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तांना थोडी अधिक प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
कधी लागू होईल नवीन वेतनमान?
8व्या वेतन आयोगाचे अधिकृत कामकाज जानेवारी 2026 पासून सुरू होईल, मात्र प्रत्यक्ष वेतनवाढ 2027 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. सरकारने अंमलबजावणी पूर्ण झाल्यावर कर्मचाऱ्यांना मागील 12 महिन्यांचे एरियर देण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे एकूणच केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन वाढीसाठी अधिक प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
आयोगाच्या शिफारसीसाठी किती वेळ लागेल?
सरकारी सूत्रांनुसार, आयोगाला अंतिम शिफारसी तयार करण्यासाठी 15 ते 18 महिने लागू शकतात. त्याआधी एक अंतरिम अहवाल सादर केला जाऊ शकतो, पण अंतिम निर्णय 2026 च्या शेवटी होण्याची शक्यता आहे.
8वा वेतन आयोग कधी स्थापन होणार?
मीडिया रिपोर्टनुसार, सरकार एप्रिल 2025 पर्यंत 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेस अंतिम रूप देण्याच्या तयारीत आहे. लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळ Terms of Reference (ToR) मंजूर करू शकते, आणि त्यानंतर आयोगाची अधिकृत स्थापना केली जाईल.
वेतन आणि भत्त्यांमध्ये कोणते बदल अपेक्षित?
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी National Council of Joint Consultative Machinery (JCM) ने काही महत्त्वाच्या शिफारसी सरकारकडे पाठवल्या आहेत. यामध्ये –
काही वेतनमानांचे विलीनीकरण
प्रमोशनसाठी स्पष्ट नियम
वेतन संरचनेत सुधारणा
याचा समावेश आहे. यासोबतच सरकारने वित्त मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (DoPT) कडूनही सूचना मागवल्या आहेत.
सरकारची पुढील योजना काय?
सरकारने JCM स्टाफ साइडकडून 8व्या वेतन आयोगाच्या ToR साठी सूचना मागवल्या आहेत. मात्र, सरकार या शिफारसी किती प्रमाणात स्वीकारेल आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर किती लक्ष देईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 8वा वेतन आयोग आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी 2027 पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागू शकते. याचा अंतिम निर्णय सरकारच्या पुढील धोरणांवर अवलंबून असेल.
