देशातील आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी सरकार पॅनसंबंधी नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. प्रस्तावित बदलांनुसार दैनंदिन आणि छोट्या व्यवहारांसाठी पॅन दाखवण्याची गरज कमी केली जाईल, तर मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर अधिक कडक देखरेख ठेवली जाणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांची प्रक्रिया सोपी करणे आणि मोठ्या व्यवहारांमधील करचोरी व गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
हे प्रस्तावित बदल आयकर नियम 2026 च्या मसुद्याचा भाग असून ते नवीन आयकर कायदा 2025 अंतर्गत 1 एप्रिलपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. Central Board of Direct Taxes (CBDT) हितधारकांचे अभिप्राय घेतल्यानंतर अंतिम अधिसूचना जारी करेल.
सध्याचे नियम काय सांगतात?
सध्या खालील परिस्थितींमध्ये पॅन आवश्यक आहे:
- एका दिवसात ₹50,000 पेक्षा जास्त रोख ठेव
- दुचाकी वगळता मोटार वाहन खरेदी
- ₹10 लाखांपेक्षा जास्त मालमत्ता व्यवहार
- वर्षभरात ₹50,000 पेक्षा जास्त जीवन विमा प्रीमियम
मसुदा नियम 2026 मध्ये काय प्रस्ताव?
- एका आर्थिक वर्षात बँकेत ₹10 लाख किंवा त्याहून अधिक रोख जमा झाल्यासच पॅन आवश्यक
- ₹5 लाखांपेक्षा जास्त मोटार वाहन खरेदीवर पॅन बंधनकारक (दुचाकींसह)
- हॉटेल, रेस्टॉरंट, बँक्वेट हॉल किंवा इव्हेंट पेमेंट ₹1 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास पॅन आवश्यक
- ₹20 लाखांपेक्षा जास्त मालमत्ता खरेदी/विक्री/भेट व्यवहारांसाठी पॅन अनिवार्य
- विमा कंपन्यांसोबत खात्यावर आधारित संबंध सुरू करताना पॅन आवश्यक
नवीन नियम मंजूर झाल्यास 1 एप्रिलपासून ते लागू होतील. त्यामुळे नागरिकांनी बदलांची माहिती वेळेत घेऊन आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Comments are closed.