राज्यात मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक येत आहे. नवे उद्योग, लॉजिस्टिक पार्क, एकात्मिक विकास योजना आणि औद्योगिक वसाहतींच्या घोषणा होत आहेत. या सर्व प्रक्रियेत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, या संस्थेत ३ हजारांहून अधिक पदे रिक्त असल्यामुळे औद्योगिक विकास रखडल्याचे चित्र आहे.
प्रशासन विभागात सर्वाधिक पदे रिक्त
राज्य सरकारने अलीकडेच एमआयडीसीमधील मनुष्यबळाचा आढावा घेतला असता धक्कादायक माहिती समोर आली. ५,६०३ मंजूर पदांपैकी तब्बल ३,०५५ पदे रिक्त आहेत. विशेषतः सामान्य प्रशासन विभागात सर्वाधिक म्हणजे २,१४० पदे आणि अग्निशमन दलात ४०८ पदे रिक्त आहेत. परिणामी, एमआयडीसीचा कारभार मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहे.
कंत्राटी पद्धतीचा फटका औद्योगिक सुरक्षेला
सध्या एमआयडीसीमध्ये ८१५ पदांवर कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजे, गुंतवणूक प्रोत्साहन विभागातही कंत्राटी अधिकारी कार्यरत आहेत, जे मोठ्या उद्योग गुंतवणुकीसाठी आवश्यक धोरणे ठरवतात. एवढेच नाही, तर औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये वारंवार घडणाऱ्या आगीच्या दुर्घटनांवर नियंत्रण ठेवणारे अग्निशमन कर्मचारीही कंत्राटी स्वरूपात नेमले जात आहेत.
औद्योगिक क्षेत्रातील सुरक्षा धोक्यात!
औद्योगिक वसाहतींमधील केमिकल झोनमध्ये आगी लागण्याचा मोठा धोका असतो. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना योग्य प्रशिक्षण देणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, कंत्राटी पद्धतीमुळे अनेक कामगार अपुऱ्या कौशल्यांसह काम करत आहेत, याचा थेट परिणाम औद्योगिक सुरक्षेवर होत आहे. एका अहवालानुसार, ६० ते ७० टक्के आगींचे कारण अकुशल कामगारांचे निष्काळजी वर्तन असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
अग्निशमन दलात ५५% पदे रिक्त!
राज्यात एमआयडीसीच्या २८९ औद्योगिक वसाहती असून त्यातील ४५ मोठ्या वसाहती आहेत. एमआयडीसीकडे स्वतःची ३२ अग्निशमन केंद्रे आहेत, मात्र सध्या ९१० मंजूर पदांपैकी तब्बल ४०७ पदे रिक्त आहेत. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.
मनुष्यबळ वाढवण्याची तातडीची गरज
औद्योगिक वाढीस गती देण्यासाठी ५,६०३ पदांच्या पुनर्रचनेवर भर दिला जाणार आहे. एमआयडीसीच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली रिक्त पदे भरली नाहीत, तर औद्योगिक गुंतवणुकीवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने पदभरती प्रक्रिया राबवण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
