राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नागपूर येथे आयोजित पेन्शन संवाद मेळाव्यात जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची आणि शिक्षण सेवक पद त्वरित रद्द करण्याची ठाम मागणी करण्यात आली.
नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सध्या NPS (राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना) लागू आहे, मात्र UPS (युनिफाइड पेन्शन स्कीम) आणि RNPS (सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना) यामुळे गोंधळ निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आले.
शिक्षण सेवक पद आर्थिक शोषण करणारे असल्याने ते त्वरित रद्द करावे, तसेच प्रोबेशन कालावधीत शिक्षकांना पूर्ण वेतन मिळावे, अशीही मागणी करण्यात आली. राजस्थान उच्च न्यायालयाने याबाबत निर्णय दिला असून महाराष्ट्र सरकारने देखील तोच निर्णय घ्यावा, असे कर्मचारी संघटनेचे मत होते.
याशिवाय, RNPS निवडण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ आणि UPS साठी २०२५ पर्यंत मुदतवाढ जाहीर करण्यात आली आहे, मात्र संघटनेने UPS निवडण्यासाठी आणखी वेळ द्यावा, अशी मागणी केली. या वेळी शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले, संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, कार्याध्यक्ष आशुतोष चौधरी आणि सल्लागार सुनील दुधे उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन संजय पेशने यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन योगेश बाराहाते यांनी केले.
Comments are closed.