खरीप २०२५ हंगामात ई-पीक पाहणी न झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. ऑफलाईन पद्धतीने पीक पाहणी करून सातबाऱ्यावर नोंद घेण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा शासन निर्णय रविवारी (ता. १४) जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा हमीभाव खरेदीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
राज्यात सध्या कापूस, सोयाबीन आणि मका यांची हमीभावाने खरेदी सुरू आहे. मात्र, विविध तांत्रिक कारणांमुळे खरीप हंगामात सुमारे २१ टक्के शेतकऱ्यांची सातबाऱ्यावर पीक नोंद होऊ शकली नाही. नेटवर्क अडचणी, जीपीएस त्रुटी आणि अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकरी मोबाईलद्वारे ई-पीक पाहणी करू शकले नाहीत, ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आली होती.
या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत १५ जानेवारीपर्यंत ऑफलाईन ई-पीक पाहणी करण्यासाठी समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. त्या घोषणेनुसार राज्य सरकारने अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
या समितीत तहसीलदार, गट विकास अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी यांचा समावेश आहे. ज्या शेतकऱ्यांची काही कारणांमुळे पीक नोंद झाली नाही, त्यांच्या शेतात प्रत्यक्ष भेट देऊन पीक अस्तित्वात असल्याची फेरचौकशी करण्याचे निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत. समितीने केलेल्या तपासणीचा अहवाल १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
त्यानंतर जिल्हाधिकारी दररोज या कामाचा आढावा घेऊन अहवाल महसूल व पणन विभागाकडे सादर करतील. या अहवालाच्या आधारे पणन विभागाकडून पीक खरेदी करण्यात येणार असून, समितीच्या फेरचौकशीत नोंद झालेल्या पिकांनुसारच शेतमाल खरेदी केंद्रांवर हमीभावाने खरेदी करण्याच्या सूचना जारी केल्या जाणार आहेत.
दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथे झालेल्या विधानसभेत या मुद्द्यावर आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. कारण, ७९ टक्के शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केली असली तरी २१ टक्के शेतकरी वंचित राहिले होते. आता शासनाच्या या निर्णयामुळे ई-पीक पाहणी न झालेल्या शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
Comments are closed.