महाराष्ट्रातील नर्सरी, प्ले-स्कूल आणि किंडरगार्टन (केजी) साठी राज्यात प्रथमच स्वतंत्र कायदा येणार आहे. भाजपप्रणीत महायुती सरकारने तयार केलेल्या मसुद्यानुसार पूर्व-प्राथमिक शिक्षणासाठी नियामक चौकट उभारली जाणार आहे. ‘महाराष्ट्र पूर्व-प्राथमिक शिक्षण व बालसंगोपन (ईसीईई) अधिनियम २०२५’ या नावाने हा कायदा राज्यात मोठा बदल घडवणार आहे.
केंद्रांसाठी नवीन नियमावली
या विधेयकात पूर्व-प्राथमिक शिक्षण केंद्रांसाठी किमान पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षक, बालस्नेही अभ्यासक्रम आणि सुरक्षिततेचे निकष याबाबत स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे या क्षेत्रातील अनियमितता कमी होईल व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी मिळेल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्रांचे नियतकालिक निरीक्षण
प्रत्येक नोंदणीकृत केंद्राचे नियतकालिक निरीक्षण शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर केले जाणार आहे. त्यामुळे संस्थांची गुणवत्ता कायम राहील आणि गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठेवता येईल.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा अवलंब
नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार पूर्व-प्राथमिक शिक्षणावर नियंत्रण येणे अपेक्षित आहे. प्रस्तावित विधेयकामुळे हे नियंत्रण मिळेल. अस्तित्वात असलेल्या संस्थांना पुरेसा अवधी देऊन विधेयकातील तरतुदी पूर्ण करणे अनिवार्य केले जाणार आहे.
नोंदणी प्रक्रिया
नोंदणीसाठी विश्वस्त संस्था, सहकारी संस्था, भागीदारी संस्था तसेच व्यक्ती अर्ज करू शकतील. अर्जाची छाननी करून नोंदणी प्राधिकरण सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करेल आणि नियमांनुसार प्रमाणपत्र देईल. नियमांचे पालन न करणाऱ्या केंद्रांवर दंड किंवा बंदीची कारवाई केली जाईल.
दंडात्मक तरतुदी
मानकांचे उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक कारवाईपासून संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यापर्यंत कठोर पावले उचलली जातील. पालक किंवा पाल्यांच्या मुलाखती घेण्यास मनाई असेल, अशी स्पष्ट तरतूद मसुद्यात आहे. यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित होईल.
दर्जा आणि शिक्षक
पूर्व-प्राथमिक शिक्षणातील भौतिक सुविधा, पालक-शिक्षक संघासारख्या तरतुदी आणि प्रशिक्षित शिक्षक यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल. गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांच्या येण्याने बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित शिक्षण मिळेल, असे तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे.
उद्देश: सुरक्षितता आणि दर्जा
या कायद्याचा मुख्य उद्देश सहा वर्षांखालील बालकांसाठी दर्जेदार शिक्षण आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हा आहे. मसुद्यानुसार, राज्यघटनेतील कलम ४५ आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP) अंतर्गत बालशिक्षणासंबंधी नियमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
Comments are closed.