राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक खासगी, अंशतः किंवा पूर्णतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी शालेय शिक्षण विभागाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहायक या संवर्गातील पदे १०० टक्के सरळसेवेने भरली जाणार आहेत, यामध्ये अनुकंपा नियुक्तीलाही समावेश करण्यात आला आहे.
सध्याच्या सुधारित आकृतिबंधानुसार, शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार नियमित शिक्षकेतर पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. यामध्ये कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य लिपिक, ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहायक यांचा समावेश आहे. मात्र चतुर्थश्रेणी पदे रद्द करण्यात आली असून, त्यांच्या ऐवजी शिपाई भत्ता लागू करण्यात आला आहे. सध्या कार्यरत चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मात्र सेवानिवृत्तीपर्यंत आपल्या पदावर कायम राहणार आहेत.
पूर्वी कनिष्ठ लिपिक पदाच्या भरतीसाठी ५० टक्के पदोन्नती आणि ५० टक्के अनुकंपा-नामनिर्देशनाचा मार्ग होता. पण आता निम्न संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा अभाव भासत असल्याने ही पदे थेट १०० टक्के सरळसेवेने भरली जाणार आहेत. यामुळे अनेक वर्षांपासून रिक्त असलेल्या पदांची भरती प्रक्रिया आता गती घेणार आहे.
अनुकंपा नियुक्तीबाबतही स्पष्ट मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसाला कनिष्ठ लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक या पदांवर अनुकंपा तत्त्वावर नेमणूक देता येईल. अशा नियुक्त्यांमध्येही आता १०० टक्के भरतीच्या अंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे.
शिक्षकांच्या कामावर होणाऱ्या अतिरिक्त भारामुळे त्यांच्यावर अशैक्षणिक जबाबदाऱ्या पडतात, हे सरकारने मान्य केले आहे. त्यामुळे अशैक्षणिक कामांची जबाबदारी शाळांतील रिक्त शिक्षकेतर पदांच्या भरतीने कमी होणार आहे. यामुळे शिक्षकांना अध्यापन कार्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल.
महत्त्वाचे म्हणजे, माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर भरती प्रक्रियेसाठी शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालक यांना आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पाच हजारांहून अधिक उमेदवारांना दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या नियुक्तीच्या वाटेतील अडथळे दूर होणार आहेत.
राज्यातील अनेक शाळांमध्ये चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांनी पुढील पदासाठी आवश्यक पात्रता प्राप्त केलेली आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना प्रचलित नियमानुसार ५० टक्के पदोन्नतीच्या माध्यमातून उच्च पदावर नियुक्त करण्याची सूचनाही यामध्ये देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून थांबलेली शिक्षकेतर पदभरती प्रक्रियेची वाटचाल पुन्हा सुरू होणार असून, शाळांमधील प्रशासकीय कार्य अधिक प्रभावीपणे पार पाडता येणार आहे. ‘महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर महामंडळा’चे सहकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना यामुळे हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळेल, असे नमूद केले आहे.
