राज्यातील SEBC (सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग) विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी संबंधित एक महत्त्वाचा शासन निर्णय नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४–२५ पासून, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागू असलेल्या शिक्षण व परीक्षा शुल्क परतावा योजनेसाठी उत्पन्नाचा दाखला रद्द करण्यात आला असून त्याऐवजी आता नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
उत्पन्नाचा दाखला संपला – आता नॉन-क्रिमीलेअरच चालेल!
पूर्वी या योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला सादर करावा लागत होता. मात्र अनेकदा त्यामध्ये विलंब, चुकीचे दस्तऐवज आणि प्रक्रियेत अडचणी येत असल्याने शासनाने ही अट रद्द करून केवळ नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रावर आधारित पात्रता निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पात्रतेबाबत अधिक स्पष्टता आणि एकसंध अंमलबजावणी शक्य होणार आहे.
कोणत्या विद्यार्थ्यांना लागू होईल हा नियम?
हा नवीन निर्णय राज्यातील विनाअनुदानीत तत्वावर चालणाऱ्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या SEBC विद्यार्थ्यांवर लागू होणार आहे. तसेच, हा बदल २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून पूर्वी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही लागू होईल. मात्र, या आदेशाच्या अंमलबजावणीपूर्वीचा कालावधी सवलतीसाठी ग्राह्य धरला जाणार नाही.
महाडिबीटी प्रणालीशी जोडलेल्या अभ्यासक्रमांसाठीच सुधारणा लागू
शासन निर्णयानुसार, ही सुधारणा महा-डीबीटी प्रणालीवरील संलग्न अभ्यासक्रमांपुरती मर्यादित राहील. म्हणजेच ज्यांनी DBT प्रणालीमार्फत अर्ज केला आहे आणि अभ्यासक्रमांचे मॅपिंग केले आहे, त्यांनाच याचा लाभ किंवा अटींचा परिणाम होईल. त्यामुळे अर्ज करताना संबंधित मॅपिंग तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे.
आरक्षण अधिनियम २०२४ अंतर्गत सुधारणा
महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम २०२४ (प्रभावी तारीख – २६ फेब्रुवारी २०२४) नुसार, राज्याच्या नियंत्रणाखालील शैक्षणिक संस्था व लोकसेवा क्षेत्रात १०% आरक्षण SEBC प्रवर्गासाठी लागू करण्यात आले आहे. याच अंमलबजावणीसाठी जात प्रमाणपत्राबरोबर नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे.
खेळाडू कोट्याच्या रिक्त जागांवरही परिणाम
नवीन आदेशाचा परिणाम खेळाडू कोट्याच्या रिक्त जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेलाही होणार आहे. या कोट्यांतर्गत येणाऱ्या SEBC विद्यार्थ्यांनाही प्रवेशासाठी नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र अनिवार्य असणार आहे. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांनी पूर्वतयारी करणे गरजेचे आहे.
प्रशासनाची स्पष्ट सूचना – अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणार
या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट आदेश आणि परिपत्रक जारी केले असून, याची अंमलबजावणी सर्व शैक्षणिक संस्थांनी काटेकोरपणे करावी, असे आदेश दिले आहेत. कोणताही अपवाद किंवा अटींचे दुर्लक्ष होणार नाही, याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.
SEBC विद्यार्थ्यांसाठी वेळेवर प्रमाणपत्र मिळवणं अत्यावश्यक
हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी असून पारदर्शकतेचा भाग आहे. मात्र, यामुळे नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र वेळेवर उपलब्ध करून घेणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे. पात्र असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांनी संबंधित तहसील कार्यालयात जाऊन त्वरित अर्ज करावा आणि प्रवेश प्रक्रियेसाठी सज्ज राहावं.
Comments are closed.