राज्यभरात फिरून उपजीविका करणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना आता त्यांच्या हक्कांचे कागदपत्र सहज मिळणार आहेत. राज्य सरकारने सर्वसामान्य स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे फिरती शिधापत्रिका, आधारकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत सुमारे २.५ ते ३ कोटी नागरिकांचा लाभ होण्याची अपेक्षा आहे.
भटक्या जमाती पारंपरिक स्वरूपात एकाच ठिकाणी न राहता फिरत आपला उदरनिर्वाह करतात. राज्यात ८५ लाख धनगर, ६५ लाख वंजारी, गोंधळी, मरागाईवाले आणि गोसावी, तसेच बंजारा, बेरड, रामोशी यांसारख्या जमातींमध्ये तब्बल ६० लाख लोक राहतात. या जीवनशैलीमुळे सरकारी योजना पोहोचविणे आव्हानात्मक ठरत होते.
शासनाने या नागरिकांना मूलभूत हक्क, शासकीय ओळखपत्रे व विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी कार्यपद्धती सुधारण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे आधारकार्ड, जात प्रमाणपत्र आणि इतर सरकारी दाखले मिळतील. ज्यांचे ठराविक स्थायी ठिकाण नाही, त्यांना सर्वसाधारण रहिवास निवडण्याची अनुमती देऊन तिथे कार्ड मिळवता येईल.
भटक्या जीवनशैलीमुळे मतदार नोंदणी अभावी मतदानाचा अधिकार नसलेल्या नागरिकांची नोंदणी स्वयंघोषणापत्राद्वारे करून त्यांना ओळखपत्र दिले जाणार आहे. तसेच, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षक योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी फिरती शिधापत्रिका दिली जाईल.
याशिवाय आयुष्यमान भारत कार्ड आणि इतर सरकारी दाखले मिळविण्यासही नियमांमध्ये सवलत करण्यात आली आहे. राज्यातील समाजिक आरक्षणाच्या प्रश्नांवर वाद असताना, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी Nagpur मध्ये हलबा महासंघात भाष्य करून सामाजिक विकासासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रमांची गरज असल्याचे अधोरेखित केले.
Comments are closed.