राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषद व सरकारी शाळा बंद करण्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. विधान परिषदेतील लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, जरी राज्यातील सुमारे 18 हजार शाळांमध्ये 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असले तरी फक्त पटसंख्या कमी आहे म्हणून एकही शाळा बंद केली जाणार नाही. विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क अबाधित ठेवणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केंद्र सरकारच्या अहवालाचा संदर्भ देत सांगितले की, राज्यातील अनेक गावांमध्ये अद्याप प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांची उपलब्धता नाही. बालकांना मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 नुसार अशा भागांमध्ये शाळा सुरू करणे आवश्यक आहे. विशेषतः आदिवासी व दुर्गम भागांमध्ये वस्तीगृहे, शैक्षणिक सुविधा आणि विविध केंद्र सरकारच्या योजनांमधून विद्यार्थ्यांसाठी सोयी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
दरम्यान, शाळा बंद होण्याच्या भीतीने विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केलेली भावना प्रशासनाला विचार करायला भाग पाडणारी आहे. गंगापूर तालुक्यातील आसेगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेतील चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून “आमच्या शाळा बंद करू नका” अशी भावनिक साद घातली. खराब रस्ते, नदी-नाले ओलांडून दूरच्या शाळेत जाणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे मांडले.
शिक्षक समायोजन आणि सेवकसंच निर्णयामुळे अनेक मराठी माध्यमाच्या शाळांवर संकट आले असून, काही जिल्ह्यांमध्ये शून्य शिक्षक असलेल्या शाळांची संख्याही वाढली आहे. मात्र शासनाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ देणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे. बंद होणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना जवळच्या शासकीय शाळांमध्ये समायोजित केले जाईल आणि शिक्षकांचेही तालुका किंवा जिल्हास्तरावर नियोजन केले जाईल, असे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एकूणच, कमी पटसंख्या असली तरी शिक्षणाचा दिवा विझू देणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली असून शाळा, विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचे हित जपले जाईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.
Comments are closed.