महाराष्ट्रातील ज्यांनी टीईटी किंवा सीटीईटी परीक्षा पास केलेली नाही, त्या शिक्षकांना पदोन्नती देऊ नये, असा कडक आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनांना दिला आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेनं या नियमाकडे दुर्लक्ष केल्याचं लक्षात आल्यानंतर न्यायालयानं तीव्र नाराजी दर्शवली.
टीईटी/सीटीईटी पास आणि २०१८-१९ च्या घोटाळ्यात नाव नसलेल्यांचाच पदोन्नतीसाठी विचार व्हावा, असा निर्विवाद निर्देश खंडपीठानं दिला आहे.
या प्रकरणात जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांकडून प्रतिज्ञापत्र मागवण्यात आले आहे.
न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठानं ठाणे जिल्हा परिषदेच्या पदोन्नती यादीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करत हा अंतरिम आदेश जारी केला.
अलंकार वारघडे आणि इतर सात शिक्षकांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, “नियुक्तीसोबतच पदोन्नतीसाठीही टीईटी/सीटीईटी अनिवार्य आहे. हे उच्च न्यायालय, इतर राज्यांच्या न्यायालयांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे. तरीही ठाणे जिल्हा परिषदेनं टीईटी नसलेल्या शिक्षकांची पदोन्नती यादी तयार केली, तर टीईटी उत्तीर्ण असलेल्या आमचीच नावे वगळली,” असे म्हटले आहे. खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेतली.
तसेच १ सप्टेंबर २०२५ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि ११ सप्टेंबर २०२५ च्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात टीईटी/सीटीईटी अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट असल्याचे नमूद केले. “जिल्हा परिषदेनं हे निवाडे वाचलेच नाहीत असेच दिसते,” अशी कडक टिपण न्यायालयाने केली.
आता जिल्हा परिषद सीईओंना २७ नोव्हेंबरपर्यंत स्वतःच्या सहीसह प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश दिले असून, टीईटी/सीटीईटी नसलेल्या कोणत्याही शिक्षकाला पदोन्नती न देण्याचा आदेशही दिला आहे.
Comments are closed.