राज्य सरकारने शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला असून, पवित्र पोर्टलशिवाय झालेल्या सर्व नियुक्त्यांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात शासनाने नवीन GR जारी करून स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
२२ जून २०१७ नंतर राज्यातील खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये पवित्र पोर्टलचा वापर न करता झालेल्या शिक्षक भरतीची सविस्तर माहिती गोळा करण्यासाठी विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांमार्फत जिल्हानिहाय व शाळानिहाय अहवाल तयार करून १५ मे २०२६ पर्यंत शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, पवित्र पोर्टलशिवाय झालेल्या कोणत्याही नियुक्त्यांना मान्यता दिली जाणार नाही. तसेच अशा भरती करणाऱ्या संस्थांवर नियमांनुसार कडक कारवाई केली जाईल.
याशिवाय, शिक्षक भरतीसाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करण्यात आली असून, आता सर्व जाहिराती पवित्र पोर्टलवरच प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर त्या जाहिराती स्थानिक वृत्तपत्रांमध्येही प्रकाशित कराव्या लागतील.
जर कोणत्याही संस्थेने नियमांचे उल्लंघन करून पोर्टलबाहेर जाहिरात दिली, तर ती जाहिरात तात्काळ रद्द केली जाईल. या निर्णयामुळे शिक्षक भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुव्यवस्थित होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
Comments are closed.