गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यात नगरपालिकांच्या निवडणुका झालेल्याच नाहीत. त्यामुळे नगराध्यक्ष-नगरसेवक अनुपस्थित आणि प्रशासकांच्या भरोशावर संपूर्ण प्रशासन! पण आणखी एक गंभीर समस्या – राज्यात 35% (242) मुख्याधिकारी पदे रिक्त!
पालिकांच्या कामांना ब्रेक!
शहरातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि नागरी सुविधा यासाठी मुख्याधिकारी महत्त्वाचे आहेत. पण 870 मंजूर पदांपैकी 242 पदे रिक्त असल्यामुळे शहरांच्या विकासकामांवर मोठा परिणाम होत आहे!
मुख्याधिकारी पदांचा आढावा
पद : मंजूर पदे : कार्यरत : रिक्त
गट-अ : 300 : 112 : 188
गट-ब : 377 : 323 : 54
एकूण : 677 : 435 : 242
उन्हाळ्यात अग्निशमन सेवा धोक्यात!
- उन्हाळ्यात आगीच्या घटनांमध्ये वाढ, पण अग्निशमन विभागात 471 मंजूर पदांपैकी तब्बल 403 पदे रिक्त!
- आपत्ती व्यवस्थापनावर गंभीर परिणाम!
कर्मचार्‍यांचीही मोठी टंचाई!
मुख्याधिकारी नाहीत, तर इतर कर्मचारी तरी कुठून येणार? गट-क मधल्या 5,846 मंजूर पदांपैकी 1,869 पदे रिक्त!
महत्त्वाच्या रिक्त पदांचा हिशोब
- स्थापत्य अभियंता: 955 पैकी 313 रिक्त
- विद्युत अभियंता: 211 पैकी 35 रिक्त
- संगणक अभियंता: 247 पैकी 58 रिक्त
- पाणीपुरवठा-स्वच्छता अभियंता: 364 पैकी 75 रिक्त
- लेखापाल-लेखापरीक्षक: 899 पैकी 157 रिक्त
- कर निर्धारक व प्रशासकीय अधिकारी: 2072 पैकी 546 रिक्त
- स्वच्छता निरीक्षक: 627 पैकी 282 रिक्त
जर ही रिक्त पदे तातडीने भरली नाहीत, तर नागरी सुविधांची मोठी समस्या निर्माण होणार! प्रशासनाने त्वरीत पावले उचलली पाहिजेत!
