नवी मुंबई महानगरपालिकेत ६२० पदांची मोठी भरती जुलै २०२५ मध्ये झाली होती. हजारो उमेदवार या निकालाची आतुरतेने वाट बघत होते. पण आता मुंबई उच्च न्यायालयाने या संपूर्ण भरती प्रक्रियेलाच थांबवण्याचा आदेश दिला आहे. यामुळे उमेदवारांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचं वातावरण आहे.
न्यायालयीन स्थगितीमागचं कारण
महापालिकेत आधीपासून ७३ कर्मचारी ठोक मानधनावर काम करत होते. त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि आम्हाला आधी सेवेत कायम करा, अशी मागणी केली. याच कारणावरून कोर्टाने भरतीच्या निकालाला स्थगिती दिली. कोर्टाने स्पष्ट सांगितलं की पुढील आदेश मिळेपर्यंत निकाल जाहीर होऊ नये.
२००६ च्या परिपत्रकाचा आधार
या प्रकरणी शासनाच्या २००६ च्या परिपत्रकाला महत्त्व आलं आहे. या परिपत्रकानुसार ज्या कर्मचाऱ्यांची जाहिरात किंवा मुलाखत न घेता नियुक्ती झाली आहे, त्यांना सेवेत कायम करता येणार नाही. महापालिकेने याच नियमांचा आधार घेत ठोक मानधन कर्मचाऱ्यांना थांबवलं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२४ मध्ये त्यांचा विचार करायला सांगितला होता.
परीक्षा आणि उमेदवारांचा आढावा
या भरतीसाठी ८४,७७४ अर्ज आले होते. १६ ते १९ जुलैदरम्यान १२ जिल्ह्यांतील २८ परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा घेण्यात आली. उमेदवारांनी प्रचंड मेहनत करून परीक्षेत सहभाग घेतला. पण आता निकालावर कोर्टाची गंडांतरं आल्याने त्यांचे भवितव्य धोक्यात आलं आहे.
४८ पंप ऑपरेटरना कायम सेवा
या सर्व गोंधळात न्यायालयाने एक दिलासा दिला आहे. २००६ पासून लढा देत असलेल्या ४८ पंप ऑपरेटरना न्यायालयाने कायम सेवेत घेण्याचे आदेश दिले. औद्योगिक न्यायालयाने आधीच दिलेला निकाल आता हायकोर्टानेही कायम ठेवला. महापालिकेला यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
महापालिकेची अधिकृत प्रतिक्रिया
महापालिकेच्या प्रशासन विभागाचे उपायुक्त किसनराव पालांडे यांनी सांगितलं की, न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन केलं जाईल. भरतीचा निकाल पुढील सूचना मिळेपर्यंत जाहीर होणार नाही. पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी होणार असून त्यानंतरच परिस्थिती स्पष्ट होईल.
उमेदवारांचा तणाव वाढला
निकाल थांबल्यामुळे उमेदवारांच्या मनात अनिश्चिततेचं सावट आहे. महिन्यांपासून तयारी केलेल्या तरुणांच्या करिअरवर प्रश्नचिन्ह आलं आहे. सोशल मीडियावरही उमेदवारांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. “नोकरी मिळेल की नाही?” हा प्रश्न आता सगळ्यांच्या मनात घर करून बसला आहे.
पुढे काय होणार?
सर्वांचे लक्ष २३ सप्टेंबरच्या सुनावणीकडे लागले आहे. ठोक मानधन कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळतोय, पण उमेदवारांचं भविष्य अजूनही अधांतरी आहे. शासन आणि महापालिका दोघांनाही कायदेशीर तसेच प्रशासनिक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. निकालाबाबतचा अंतिम निर्णय आता न्यायालयाकडेच आहे.
Comments are closed.