राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील (एनएचएम) कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला बेमुदत संप अखेर २३ दिवसांनंतर मागे घेतला गेला आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला. बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या सकारात्मक भूमिकेचा उल्लेख केला गेला.
आबिटकर यांनी संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन १३ पैकी १० मागण्यांना तत्वतः मान्यता दिली. याबाबतचे लेखी पत्र राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एकत्रीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना सुपूर्त करण्यात आले. यामुळे २३ दिवसांपासून सुरू असलेला बेमुदत संप अखेर संपला.
१४ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी १९ ऑगस्टपासून एनएचएमच्या राज्यभरातील सुमारे ३५ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन सुरू झाले होते. विविध मागण्यांसाठी आरोग्य सेवेतील १६ संघटनांनी एकत्र येऊन यात सहभाग घेतला.
आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी एकत्रीकरण संघटनेशी सविस्तर चर्चा करून यावर तोडगा काढला. बैठकीत संघटनेचे राज्य समन्वयक विजय गायकवाड, अॅड. भाग्यश्री रंगारे, श्रीधर पंडित, गौरव जोशी यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. तत्पूर्वी आयुक्त कादंबरी बलकवडे व सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे संचालक नितीन अंबाडेकर यांच्यातही सकारात्मक चर्चा झाली होती.
आबिटकर म्हणाले की, समायोजन प्रक्रियेसह कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लागावेत. परंतु हे प्रश्न सोडवताना भविष्यात कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत, यासाठी मी सतत प्रयत्नशील होतो. सामान्य प्रशासक, ग्रामविकास, नगर विकास, वैद्यकीय शिक्षण विभागांशी सातत्याने संपर्क साधत राहिलो आहे.
मागण्यांची अंमलबजावणी करताना प्रशासनिक आणि तांत्रिक बाबींची पडताळणी आवश्यक असल्याने काही विलंब होऊ शकतो. उर्वरित तीन मागण्यांसाठी लागणाऱ्या तांत्रिक कामांची पूर्तता लवकरच केली जाईल. पुढील समन्वय व पाठपुराव्यासाठी संघटनेने समिती स्थापन करण्याचेही निर्देश दिले.
संघटनेचे समन्वयक विजय गायकवाड म्हणाले की, आरोग्यमंत्र्यांशी झालेल्या आश्वासक चर्चेनंतर आम्ही तत्काळ संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. समायोजनाच्या पहिल्या टप्प्यात १० वर्षांहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या १३ हजार कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार असून भविष्यात सर्व एनएचएम कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल. काही मागण्या टप्याटप्प्याने मार्गी लागतील आणि शासन व प्रशासनाला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची आमची भूमिका राहील.
तत्त्वतः मंजूर झालेल्या मागण्यांमध्ये कर्मचारी मूल्यांकन अहवालानुसार दरवर्षी ८ टक्के वाढ आणि सन २०२५ व २०२६ मध्ये १० टक्के वार्षिक वाढ, ३ व ५ वर्षे सेवा पूर्ण कर्मचाऱ्यांसाठी लॉयल्टी बोनस, पे प्रोटेक्शननुसार मानधन संरक्षित ठेवणे, जुन्या आणि नवीन कर्मचाऱ्यांमधील वेतन तफावत दूर करणे, अपघाती मृत्यू, अपंगत्व व औषध उपचारांसाठी विमा संरक्षण, ईपीएफ व ग्रॅज्युटी योजना लागू करणे, १० वर्ष सेवा पूर्ण कर्मचाऱ्यांचे समायोजन, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे रिक्त पदांवर समावेशन, समुदाय आरोग्य अधिकारी सेवा नियमित करणे, कर्मचारी मूल्यांकन अहवाल असमाधानकारक असल्यास योग्य संधी देणे, बदली धोरण सुधारित करणे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसरचे मानधन निश्चित करणे, तसेच अतिदुर्गम भागातील कर्मचाऱ्यांना सर्व भत्ते लागू करणे यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील एनएचएमच्या सेवांमध्ये सुरळीतता आली आहे, कर्मचाऱ्यांचे समाधान वाढले आहे आणि आरोग्य सेवा पुन्हा कार्यक्षम झाल्या आहेत.
