राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत अनेक वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २६ डिसेंबर रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करण्यात येणार असून, याचा लाभ राज्यातील सुमारे चार हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
हे कर्मचारी ग्रामीण व शहरी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, जिल्हा रुग्णालये तसेच विविध राष्ट्रीय आरोग्य योजनांमध्ये आरोग्यसेवा बजावत होते. आतापर्यंत कंत्राटी स्वरूपामुळे या कर्मचाऱ्यांना सेवा सुरक्षा, पदोन्नती, निवृत्तिवेतन, वैद्यकीय व अन्य शासकीय लाभांपासून वंचित राहावे लागत होते.
वेळेवर व पुरेसे मानधन न मिळणे आणि नोकरीची कोणतीही शाश्वती नसणे, या अडचणींना त्यांना सामोरे जावे लागत होते. या अन्यायाविरोधात कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी आंदोलन करून शासनाकडे आपल्या मागण्या मांडल्या होत्या. दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षानंतर आणि विविध संघटनांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अखेर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याची माहिती आहे.
याआधी ४ डिसेंबर २०२४ रोजी सलग १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या वाहन चालक कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सार्वजनिक आरोग्य विभागातील मंजूर आकृतिबंधातील नियमित पदांवर समायोजनाने नियमित करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यानंतर आता वेतन निश्चितीबाबतच्या आधीच्या शासन आदेशातही सुधारणा करण्यात आली आहे.
सुधारित नियमानुसार, सेवेत समाविष्ट झाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे मागील महिन्यांत मिळालेल्या मानधनाइतके किंवा त्यापेक्षा अधिक, नियमित वेतनश्रेणीतील पुढील टप्प्यावर निश्चित केले जाणार आहे. त्यामुळे जवळपास चार हजार कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भवितव्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागणार असून, राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेला याचा मोठा आधार मिळणार आहे.
Comments are closed.