शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी नवीन नियमावली लवकरच लागू केली जाणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, पनवेल आणि बदलापूर येथे घडलेल्या गंभीर घटनांच्या पार्श्वभूमीवर स्कूलबससाठी सुरक्षा उपाययोजना अनिवार्य केल्या जाणार आहेत.
सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, प्रत्येक स्कूलबसमध्ये पॅनिक बटन, आग प्रतिबंधक स्प्रिंकलर्स, जीपीएस यंत्रणा आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तसेच, ज्या स्कूलबस चालकांकडून पालकांकडून वाहतूक शुल्क आकारले जाते, त्यांनी बसमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे एकात्मिक नियंत्रण ठेवावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी नवी नियमावली निश्चित करण्यासाठी निवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. पुढील एका महिन्यात या संदर्भातील अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पालकांची आर्थिक लूट रोखण्याचे पाऊल
खासगी स्कूलबस चालकांकडून पालकांची आर्थिक लुबाडणूक होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन पुढील शैक्षणिक वर्षापासून नवी नियमावली लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सन २०११ मध्ये विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांविरोधात मदान समितीने सुचवलेल्या उपाययोजना विचारात घेतल्या जाणार आहेत. या शिफारशींनुसार, नवीन नियमावली निश्चित करण्यात येईल.
शुल्क आकारणीवर नियंत्रण
पालकांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, शालेय वर्षाच्या १० महिन्यांपुरती सेवा असूनही संपूर्ण १२ महिन्यांचे शुल्क आकारले जाते. तसेच, शाळेचे शुल्क आणि स्कूलबस शुल्क एकाच वेळी आकारले जात असल्याने पालकांवर मोठा आर्थिक भार पडतो. त्यामुळे स्कूलबस चालकांनी १२ महिन्यांऐवजी फक्त १० महिन्यांचेच शुल्क आकारावे अशी पालकांची मागणी आहे.
या सर्व मुद्द्यांचा विचार करून नवीन नियमावली लागू केली जाईल, असे परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
