शिक्षकांवर अध्यापनाशिवाय अन्य कामांचा भार दिवसेंदिवस वाढत असून त्याचा परिणाम शाळांमधील गुणवत्तेवर होत आहे. यामुळे शाळेतील पटसंख्या कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अशा स्थितीत, शिक्षण विभागाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता शनिवारी शाळा सुटल्यावर आणि रविवारी शिक्षकांना फक्त अशैक्षणिक कामे दिली जातील. यामुळे शिक्षकांना मुख्यत: अध्यापनावरच लक्ष केंद्रित करण्याची संधी मिळणार आहे. या निर्णयाचा शासन निर्णय १५ जूनपूर्वी लागू करण्यात येईल.
शिक्षकांच्या कामाचे पुनरावलोकन
शिक्षकांना असंख्य अशैक्षणिक कामे दिली जातात, जसे की निवडणूक प्रक्रियेसाठी मतदार यादी तयार करणे, सर्व्हे करणे, विविध शैक्षणिक उपक्रम राबविणे आणि अधिक. या सर्व कामांनी शिक्षकांचे मुख्य कार्य, म्हणजेच अध्यापन, प्रभावित होत आहे. आता शिक्षण विभागाने या कामांवर लक्ष केंद्रित करत, या कामांची आखणी आणि कार्य वितरण वेगळी करण्याचे ठरवले आहे. शिक्षकांना सहलीचे किंवा इतर शैक्षणिक उपक्रमांचे काम शनिवारी दुपारनंतर किंवा रविवारीच करायला सांगितले जाईल.
शिक्षकांना मिळणार फोकस आणि सुविधा
सध्याच्या परिस्थितीत, शिक्षकांना त्यांच्या मुख्य कामाच्या व्यतिरीक्त अनेक गोष्टी कराव्या लागतात, ज्या त्यांच्या अध्यापनावर परिणाम करतात. या सर्व कामांमुळे शिक्षकांच्या गुणवत्तेमध्ये कमी येत आहे. अशा प्रकारे शिक्षण विभागाने शिक्षकांना त्यांचा पूर्ण वेळ अध्यापनावरच केंद्रित करायला मदत करण्यासाठी ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली आहे. शिक्षकांना आता वेळोवेळी व्हिडिओ, फोटो व जिओ टॅकिंगसह ऑनलाइन काम भरण्याची पद्धत देखील बंद केली जाईल.
शिक्षकांच्या कामाचा पुनर्वितरण
शिक्षकांना अध्यापनाबरोबरच स्वच्छतागृहांची देखभाल, विद्यार्थ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय, आणि इतर प्रशासनिक कामे देखील करावी लागतात. परंतु, नवीन शैक्षणिक वर्षापासून, या सर्व कामांचा भार स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर, जसे की महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती यांच्यावर सोपवला जाईल. यामुळे शिक्षकांना त्यांच्या अध्यापन कार्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल आणि शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल.
निवडणुकीसाठी शिक्षकांची जबाबदारी
लोकसभा, विधानसभेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये शिक्षकांना मतदार यादीची तपासणी आणि घराघरात सर्व्हे करण्याचे काम दिले जाते. या कामात १५ ते २० दिवसांचा वेळ जातो. याव्यतिरिक्त, जनगणना, आरक्षणाचे सर्व्हे अशा विविध सरकारी कामांमध्ये शिक्षकांचा सहभाग असतो. शिक्षकांची मदत घेतल्याने शिक्षण विभागाच्या कामामध्ये अपर्णानुरूप प्रगती होत असली तरी, यामुळे शिक्षकांना त्यांच्या मुख्य कार्यात व्यत्यय येतो.
कर्मचारी सहकार्याची गरज
शिक्षकांवर असलेल्या कामांचा भार कमी करण्यासाठी शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका इत्यादी संस्थांना पत्रव्यवहार केला आहे. त्यानुसार, या सर्व संस्थांमधील कर्मचारी अशा अशैक्षणिक कामे करतील आणि शिक्षकांना त्यांच्या मुख्य कार्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.
आगामी सुधारणा आणि शैक्षणिक गुणवत्ता
यापुढे शिक्षण विभागाच्या नियोजनानुसार शिक्षकांना त्यांचे मुख्य कार्य, म्हणजेच अध्यापनावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल. यासाठीच शासनाने १५ जूनपूर्वी यासंबंधीचा निर्णय घेऊन लागू करण्याचे ठरवले आहे. यामुळे शिक्षकांना गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अधिक वेळ आणि संधी मिळणार आहे.
