नव्या सहकारी बँकांना परवाने द्यायचे की नाही, द्यायचेच असतील तर कधी आणि नेमके कोणाला—या प्रश्नांभोवतीची दीर्घकालीन चर्चा गेली जवळपास दोन दशके संथगतीने सुरू आहे. वर्ष २०२६ उजाडले असले तरी या बहुप्रतिक्षित निर्णयाबाबत आजही ठोस स्पष्टता दिसून येत नाही.
— उदय म. कर्वे, एका अनुसूचित सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष व एका राज्यस्तरीय सहकारी बँक असोसिएशनचे विद्यमान उपाध्यक्ष
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले होते की नव्या नागरी सहकारी बँकांना परवाने देण्याबाबत एक चर्चापत्र (Discussion Paper) प्रसिद्ध करण्यात येईल. मात्र त्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या मसुदा मार्गदर्शक सूचनांमध्ये (Draft Guidelines) रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टपणे नमूद केले की सध्या नवीन परवाने देण्याचा विचार नाही आणि त्या मसुद्यावर जनतेकडून प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या. पुढे नोव्हेंबर व डिसेंबर २०२५ मध्येही रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा हीच भूमिका अधोरेखित केली. मात्र आता जानेवारी २०२६ मध्ये पुन्हा एकदा नव्या नागरी सहकारी बँकांना परवाने देण्याविषयी सविस्तर चर्चापत्र प्रसिद्ध करून त्यावर अभिप्राय मागवण्यात आला आहे.
एखादी गोष्ट प्रत्यक्षात करायचीच नसेल, तर ती “विचाराधीन” असल्याचा भास दीर्घकाळ कसा ठेवायचा, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने गेल्या २०–२५ वर्षांत या विषयावर राबवलेली निर्णयप्रक्रिया. नवीन नागरी सहकारी बँकांना शक्यतो परवाने देऊ नयेत, असे रिझर्व्ह बँकेला वाटण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे आधीच अस्तित्वात असलेल्या १,४५७ नागरी सहकारी बँकांवर सातत्यपूर्ण व प्रभावी नियंत्रण ठेवणे रिझर्व्ह बँकेसाठी अवघड ठरत आहे.
मात्र ही परिस्थिती निर्माण होण्यास रिझर्व्ह बँक स्वतः कशी जबाबदार आहे, याचाही उल्लेख या चर्चापत्रात ओघाओघाने आढळतो. उदाहरणार्थ, १९९३ ते २००९ या कालावधीत रिझर्व्ह बँकेने तब्बल ८२३ नव्या नागरी सहकारी बँकांना परवाने दिले आणि त्यातील सुमारे एकतृतीयांश बँका अल्पावधीतच आर्थिक अडचणीत सापडल्या. या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर २००१ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने शिफारस केली की नवीन सहकारी बँक परवाने केवळ उत्तम कामगिरी करणाऱ्या सहकारी पतसंस्थांनाच द्यावेत. मात्र २००४ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने भूमिका बदलत, सहकारी बँकांसाठी सर्वंकष धोरण व सक्षम नियंत्रण व्यवस्था उभी राहिल्यानंतरच नव्या परवान्यांचा विचार करावा, असे ठरवले. तेव्हापासून ही प्रक्रिया जणू जागच्या जागीच फिरत आहे.
समित्यांची रांग आणि बदलत्या शिफारशी
गेल्या काही वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने अनेक समित्या स्थापन केल्या. २०११ मधील ‘मालेगाव समिती’ने विविध प्रकारच्या नव्या सहकारी बँकांसाठी किमान भांडवल उभारणीचा निकष ५० लाखांपासून १० कोटी रुपयांपर्यंत असावा, असे सुचवले. बँकिंग सुविधा कमी असलेल्या भागांतील नव्या किंवा नव्याने स्थापन होणाऱ्या पतसंस्थांनाही परवाने देण्याबाबत त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली.
त्यानंतर २०१५ मध्ये ‘गांधी समिती’ स्थापन झाली. या समितीने किमान भांडवलाचा निकष २५ ते १०० कोटी रुपये असावा आणि किमान पाच वर्षे उत्तम आर्थिक व्यवस्थापन दाखवलेल्या पतसंस्थांनाच परवाने द्यावेत, अशी शिफारस केली. पुढे २०२१ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘विश्वनाथन समिती’ने मात्र स्पष्टपणे नमूद केले की सहकारी बँकांसाठी एक सक्षम छत्रसंस्था उभी राहिल्यानंतरच नव्या परवान्यांचा विचार करावा.
छत्रसंस्थेची स्थापना आणि बदललेली परिस्थिती
या पार्श्वभूमीवर ‘नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ ही सहकारी बँकांसाठीची छत्रसंस्था स्थापन करण्यात आली. सहकारी बँकांना आर्थिक व तांत्रिक साहाय्य, मार्गदर्शन देणे आणि रिझर्व्ह बँक व सहकारी बँकांमधील महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करणे, ही तिची प्रमुख भूमिका आहे. या संस्थेला फेब्रुवारी २०२४ मध्ये रिझर्व्ह बँकेकडून नोंदणी मिळाली. किमान ३०० कोटी रुपयांचे भांडवल अपेक्षित असलेल्या या संस्थेशी सध्या सुमारे ४४० बँका जोडल्या गेल्या असून त्या मिळून या क्षेत्रातील सुमारे ७० टक्के ठेवींचे प्रतिनिधित्व करतात.
दरम्यान, बँकिंग नियमन कायद्यातील सुधारणांमुळे रिझर्व्ह बँकेला सहकारी बँकांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण मिळाले आहे. नागरी सहकारी बँकांची आर्थिक स्थितीही लक्षणीयरीत्या सुधारली असून सरासरी भांडवल पर्याप्तता सुमारे १८ टक्के आहे, जी किमान अपेक्षेपेक्षा बरीच जास्त आहे. तसेच, या क्षेत्रातील नक्त थकीत कर्जांचे प्रमाण १ टक्क्यांहून कमी आहे.
जुनीच मागणी, नव्या स्वरात
या सुधारलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा एकदा काही घटकांकडून नव्या सहकारी बँकांना परवाने देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. यामध्ये मोठ्या सहकारी पतसंस्था, सहकारी बँकांच्या शिखर संस्था आणि सहकार क्षेत्रातील इतर संघटना यांचा समावेश आहे. केंद्रीय सहकार मंत्रीही “गाव तिथे सहकारी बँक” अशी भूमिका मांडताना दिसतात.
१३ जानेवारी २०२६ रोजी रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या नव्या चर्चापत्रात, नव्या परवान्यांच्या बाजूने केवळ १०–११ ओळींचा उल्लेख असून, परवाने न देण्याच्या बाजूने तब्बल तीस ओळींचे सविस्तर विवेचन आहे. परवाने द्यायचेच असतील, तर किमान दहा वर्षे जुनी आणि सलग पाच वर्षे उत्तम आर्थिक स्थितीत असलेली मोठी सहकारी पतसंस्था पात्र ठरावी, तसेच प्रत्येक प्रस्तावित बँकेसाठी किमान ३०० कोटी रुपयांचे भांडवल असावे, असेही नमूद करण्यात आले आहे. त्या पतसंस्थांची नक्त थकीत कर्जे ३ टक्क्यांपेक्षा कमी आणि भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर १२ टक्क्यांहून अधिक असावे, अशी अटही सुचवण्यात आली आहे.
१३ फेब्रुवारीपर्यंत या चर्चापत्रावर प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत. मात्र त्या प्रतिसादांनंतरही तात्काळ निर्णय होईल, अशी शक्यता कमीच आहे. कारण पुढील टप्प्यात पुन्हा एकदा सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा प्रसिद्ध करून त्यावर सूचना मागवण्यात येणार आहेत. हे सारे कधी पूर्णत्वास जाईल, याचा कोणताही कालबद्ध उल्लेख मात्र नाही.
जाता-जाता…
एकीकडे परवाने मिळावेत म्हणून काही घटक “जैसे तुझे आते हैं न देने के बहाने, वैसे ही किसी रोज देने के लिए आ” असे सूर लावत आहेत, तर दुसरीकडे ज्या मोठ्या पतसंस्थांना प्रत्यक्षात परवाने मिळण्याची संधी आहे, त्यांपैकी काही मात्र “बुलाती है, लेकिन जाने का नहीं” असे म्हणत सावध भूमिका घेताना दिसत आहेत. निर्णयाची घडी मात्र अजूनही तशीच अडकलेली आहे.
Comments are closed.