राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) लागू होऊन तिसरे वर्ष सुरू असतानाही प्राध्यापकांचा कार्यभार कसा ठरवायचा याबाबत शासनाकडून स्पष्ट धोरण आलेले नाही. या अनिश्‍चिततेमुळे राज्यातील अनेक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक ‘अतिरिक्त’ म्हणून घोषित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
काही विषयांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्याने 15 ते 20 टक्के प्राध्यापकांची बदली करावी लागू शकते, असा संकेत मिळतो आहे.
पूर्वी 25 विद्यार्थ्यांमागे एका भाषा शिक्षकाची गरज निश्चित होती; मात्र एनईपीमुळे विद्यार्थ्यांना विषय निवडण्याची अधिक मुभा मिळाल्याने काही विषयांतील संख्या झपाट्याने कमी झाली आहे, तर काही विषयांत वाढ दिसते. त्यामुळे काही शिक्षक ‘जादा’ तर काही विषयांत ‘कमी’ असे चित्र तयार झाले आहे.
राज्यातील सहाय्यित महाविद्यालयांतील प्राध्यापक पदांचा तुटवडा आधीच मोठा आहे. 31 हजार पदांपैकी 11 हजार 900 हून अधिक जागा रिक्त असल्याने विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर बिघडले आहे आणि त्याचा परिणाम राज्याच्या NIRF रँकिंगवरही झाला आहे, असे शिक्षक संघटनांकडून सांगण्यात येते.
दरम्यान, NEP नुसार शिक्षक कार्यभाराचे नवे मानदंड अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच सर्व महाविद्यालयांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या जातील, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दिली आहे. मात्र तोपर्यंत अनेक भाषा शिक्षकांमध्ये भवितव्याबाबतची चिंता वाढली आहे.
Comments are closed.