राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया पारदर्शक व निर्विवाद करण्यासाठी राज्य शासनाने ऑक्टोबर महिन्यात घेतलेला महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवघ्या १५ दिवसांत रद्दबातल ठरवला आहे. त्यामुळे सहकार विभागाची मोठी नामुष्की झाली असून संपूर्ण भरती प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नागपूर खंडपीठाने शासनाचा निर्णय रद्द करताना सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांनी सर्व संबंधित पक्षांना पाचारण करून सुनावणी घ्यावी, असे स्पष्ट आदेश दिले. या प्रकरणात आतापर्यंत तीन सुनावण्या झाल्या असून पुढील सुनावणी येत्या गुरुवारी (दि. १८) होणार आहे. १४ नोव्हेंबरच्या आदेशानुसार प्रधान सचिवांनी २४ नोव्हेंबरपासून चार आठवड्यांच्या आत अंतिम निर्णय द्यायचा असल्याने, पुढील सुनावणीनंतर निर्णय अपरिहार्य ठरणार आहे.
या प्रकरणात ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवेअर अॅण्ड सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रा. लि., अमरावती’ या संस्थेने शासनाच्या ३१ ऑक्टोबरच्या निर्णयाला आव्हान देत नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यापूर्वी या संस्थेमार्फत यवतमाळ व जळगाव जिल्हा बँकांतील भरती प्रक्रिया सुरू झाली होती. तसेच नांदेड जिल्हा बँकेतील १५६ पदांच्या भरतीसाठी ऑनलाइन परीक्षा घेण्याची जबाबदारी या संस्थेला देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. मात्र बँक व संस्थेमध्ये प्रत्यक्ष करार झाला नव्हता आणि जाहिरातही प्रसिद्ध करण्यात आलेली नव्हती.
शासनाच्या निर्णयामुळे जळगाव व यवतमाळ जिल्हा बँकांतील सुरू असलेली भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली. यवतमाळ बँकेच्या भरती प्रकरणात मात्र यापूर्वी नागपूर खंडपीठाने अमरावतीच्या संस्थेला दिलासा दिला होता. कारण शासनाने १२ मार्च २०२५ रोजी कोणतीही सुनावणी न घेता व संस्थेला संधी न देता भरतीची जबाबदारी रद्द केली होती, त्यावर न्यायालयाने हस्तक्षेप केला होता.
दरम्यान, संबंधित याचिका (क्र. ६१३८/२०२५) प्रलंबित असतानाच शासनाने ३१ ऑक्टोबर रोजी मोठा निर्णय जाहीर केला. जिल्हा बँकांतील ऑनलाइन भरती परीक्षा घेण्यासाठी पूर्वी शासनमान्य ७ संस्था होत्या. त्यापैकी अमरावतीची व आणखी तीन संस्थांना वगळून फक्त IBPS, TCS-iON आणि MKCL या तीन संस्थांनाच परीक्षा घेण्यास मान्यता देण्यात आली. याच निर्णयात स्थानिक व जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांचे प्रमाणही निश्चित करण्यात आले होते.
या निर्णयाचे राज्यातील काही प्रमुख नेत्यांनी स्वागत करत, जिल्हा बँकांतील भरतीत गैरप्रकार व भ्रष्टाचार थांबेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र नागपूर खंडपीठाने हा निर्णय १५ दिवसांतच रद्द केल्याने सहकार विभागासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, शासनाचा निर्णय रद्द झाला असला तरी नांदेड जिल्हा बँकेला तूर्त दिलासा मिळालेला नाही. कारण या निर्णयाआधीच बिंदूनामावली (रोस्टर) प्रस्तावास शासनाची मान्यता नसल्याने नांदेड बँकेची भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. गेल्या दोन महिन्यांतही या प्रस्तावाला मंजुरी न मिळाल्याने नांदेड जिल्हा बँकेच्या भरतीवरील स्थगिती कायम असल्याचे मानले जात आहे.
Comments are closed.