मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेत दीर्घकाळापासून रिक्त असलेल्या पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी, या भरती प्रक्रियेमुळे स्थायी कर्मचार्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरली आहे. महापालिकेने २४० पदे सरळसेवा पद्धतीने भरण्याची प्रक्रिया हाती घेतली असून, कर्मचारी संघटनांनी याला तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
स्थायी कर्मचाऱ्यांवर अन्यायाचा आरोप
संघटनांचे म्हणणे आहे की, अनेक कर्मचारी गेली २० ते २५ वर्षे सेवा बजावत असूनही त्यांना शैक्षणिक पात्रता असतानाही पदोन्नतीची संधी मिळालेली नाही. आता सरळसेवा पद्धतीने भरती केली गेल्यास त्यांच्यावर अन्याय होईल. पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्चीकरण होत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
१०७८ रिक्त पदांपैकी ३४० भरतीसाठी निवड
महापालिकेत सध्या एकूण १०७८ पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी ३४० पदे भरायचे ठरवले आहे. लिपिक, कनिष्ठ अभियंता, स्वच्छता निरीक्षक, अग्निशामक, चालक, बालवाडी शिक्षिका अशी महत्त्वाची पदे यामध्ये समाविष्ट आहेत. परंतु, ही भरती केवळ सरळसेवा पद्धतीने केल्यामुळे दीर्घकाळापासून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचे स्पष्ट दिसते.
सेवाप्रवेश नियमांवर आक्षेप
२०१९ मध्ये राज्य सरकारने महापालिकेचे सेवाप्रवेश नियम मंजूर केले. मात्र, हे नियम करताना स्थायी कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता व पदोन्नतीसाठी लागणारी माहिती गोळा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे नियम अपूर्ण व कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
५०% पदोन्नती, ५०% सरळसेवा मागणी
संघटनांचे ठाम मत आहे की, सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल करून ५० टक्के पदे पदोन्नतीने आणि ५० टक्के पदे सरळसेवा पद्धतीने भरण्यात यावी. असे झाले तर अनेक वर्षांपासून सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील पदोन्नतीची संधी मिळेल. अन्यथा, सरळसेवा पद्धतीमुळे बाहेरून आलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल आणि जुने कर्मचारी अन्यायग्रस्त ठरतील.
भरती प्रक्रियेवर स्थगितीची मागणी
संघटनांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, आवश्यक बदल केल्याशिवाय भरती प्रक्रिया पुढे नेऊ नये. सेवाप्रवेश नियमात दुरुस्ती करून ती राज्य सरकारकडून मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे. तोपर्यंत भरतीला स्थगिती द्यावी, अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असे ते म्हणाले.
कर्मचारी संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा
महापालिकेच्या या निर्णयाविरोधात श्रमिक जनरल कामगार संघटना आणि श्रमजीवी संघटना या दोन्ही संघटनांनी आवाज उठविला आहे. जर त्यांची मागणी मान्य केली नाही, तर स्थायी कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
निष्कर्ष
म्हणजेच, महापालिकेची भरती प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच वादग्रस्त ठरली आहे. एकीकडे रिक्त पदे भरून कामकाज सुरळीत करण्याची गरज आहे, तर दुसरीकडे अनेक वर्षे सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न आहे. या दोन्हींचा तोल साधला नाही तर आगामी काळात मोठे आंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
Comments are closed.