तरुणांनो, न्यायालयात काम करण्याची सुवर्णसंधी आपली वाट पाहत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठासाठी २,२२८ नवीन पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
न्यायालयीन कामकाज गतीमान करण्यासाठी आणि नागरिकांसाठी सोयीस्कर सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी ही पदे अत्यंत आवश्यक होती. विशेषतः, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जास्तीत जास्त वापर करून कामकाज अधिक कार्यक्षम करण्याचा उद्देश या पदांमागे आहे.
या २,२२८ पदांपैकी १७१७ पदे प्रशासकीय कामकाजाशी निगडीत असतील. पदांचा विभाग पुढीलप्रमाणे आहे:
- मुंबई उच्च न्यायालय मूळ शाखा – ५६२ पदे
- अपील शाखा – ७७९ पदे
- औरंगाबाद खंडपीठ – ५९१ पदे
- नागपूर खंडपीठ – २९६ पदे
या पदांसाठी गट-अ ते गट-ड संवर्गातील कर्मचारी भरती केली जाणार आहेत. मंत्रिमंडळाने या पदांसाठी वेतन अनुदान व अनुषांगिक खर्च यांचीही मंजुरी दिली आहे.
हे पद न्यायालयीन कामकाजात सामील होऊन नागरिकांना जलद न्याय सेवा पुरवण्याची आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून कामकाज कार्यक्षम बनवण्याची सुवर्णसंधी आहे. तरुण उमेदवारांनी या संधीचा नक्की लाभ घ्यावा.
Comments are closed.