मुंबई महानगरपालिकेत गेल्या काही दिवसांपासून अभियंता वर्गामध्ये प्रचंड असंतोषाचे वातावरण आहे. कारण म्हणजे – कनिष्ठ अभियंत्यांना पदोन्नती नाकारून दुय्यम अभियंता पदे थेट बाहेरून भरली जाणार आहेत. नियमांप्रमाणे ५० टक्के पदे आंतरर्गत पदोन्नतीद्वारे आणि उर्वरित ५० टक्के पदे सरळसेवेने भरली जायला हवीत. मात्र प्रत्यक्षात रिक्त पदांपेक्षा जास्त पदांसाठी जाहिरात निघाल्याने हा मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
महापालिकेच्या नगर अभियंता विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, स्थापत्य शाखेतील दुय्यम अभियंता पदांची एकूण संख्या १६५८ आहे. त्यापैकी ८२९ पदे ही बाहेरील पदवीधरांना सरळ भरतीतून दिली जातात, तर उर्वरित ८२९ पदे सेवेत असलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांना पदोन्नतीद्वारे मिळतात. पण, यंदा केवळ ६८ पदे प्रत्यक्षात रिक्त असताना मुंबई महापालिकेने तब्बल २३३ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. यामुळे “हा गोंधळ कशासाठी?” असा थेट सवाल बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनिअर्स युनियनने उपस्थित केला आहे.
याशिवाय यांत्रिकी व विद्युत शाखेतील दुय्यम अभियंता पदांची एकूण संख्या ५४० आहे. त्यापैकी २७० पदे सरळसेवेने, तर उर्वरित २७० पदे पदोन्नतीद्वारे भरली जाणार होती. मात्र यामध्ये देखील चुकीचा पायंडा पडला आहे. कारण, २२५ पदे आधीच भरलेली असून फक्त ४५ रिक्त पदे राहिली असताना जाहिरातीत ७७ पदांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. हा स्पष्ट गैरप्रकार असल्याचा आरोप अभियंता संघटनेने केला आहे.
अभियंता युनियनचे घरचिटणीस यशवंत भुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थापत्य शाखेत पदोन्नतीद्वारे भरल्या जाणाऱ्या तब्बल ३०७ पदे रिक्त ठेवण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे यांत्रिकी व विद्युत शाखेत देखील १३२ पदे पदोन्नतीद्वारे रिक्त असूनही, ती भरली जात नाहीत. बाहेरील उमेदवारांना थेट संधी देण्याच्या घाईत महापालिका प्रशासन स्वतःच्या अभियंत्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यामुळे कनिष्ठ अभियंत्यांचा रोष वाढला असून, त्यांना योग्य ती पदोन्नती न देता बाहेरील उमेदवारांची भरती केली जाणार असल्याने “सेवेतल्या अभियंत्यांवर अन्याय” झाल्याचे म्हणणे अभियंता वर्गाने मांडले आहे. हा निर्णय उलटला नाही, तर न्यायालयीन लढाई उभी राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनिअर्स युनियनचे कार्याध्यक्ष साईनाथ राजाध्यक्ष यांनीही प्रशासनाला इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, “महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंत्यांना प्रथम प्राधान्याने पदोन्नती द्यावी. त्यांना वगळून बाहेरील भरती करणे हा सरळ अन्याय असून, जर हा अन्याय सुरू राहिला तर आम्हाला कायदेशीर मार्ग अवलंबावा लागेल.”
या प्रकरणामुळे केवळ असंतोषच नाही, तर अभियंता वर्गामध्ये प्रचंड संभ्रमाचे वातावरण आहे. महापालिकेतील पदोन्नतीची प्रक्रिया दुर्लक्षित करून बाहेरील उमेदवारांना अधिक संधी दिल्यास अनुभवी अभियंते नाराज होऊन कामकाजावरही परिणाम होऊ शकतो. हा वाद निवळेपर्यंत महापालिकेतील अभियंते अस्वस्थ राहणार हे निश्चित झाले आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, प्रत्यक्ष रिक्त पदांपेक्षा जास्त पदांसाठी जाहिरात, आंतरर्गत अभियंत्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवणे आणि बाहेरील भरतीसाठी प्रशासनाची घाई – या सगळ्या प्रकारामुळे मुंबई महापालिकेच्या अभियंत्यांचा संयम सुटू लागला आहे. पुढील काही दिवसांत या प्रश्नावर मोठे आंदोलन किंवा कायदेशीर कारवाई घडून येण्याची शक्यता आहे.
Comments are closed.