देशाची आर्थिक राजधानी समजल्या जाणाऱ्या मुंबईमध्ये शिक्षण विभागाच्या प्रशासनाची अवस्था अत्यंत चिंताजनक बनली आहे. उत्तर, पश्चिम आणि दक्षिण अशा तीनही महत्त्वाच्या विभागांतील शिक्षण निरीक्षक कार्यालयांमध्ये उपनिरीक्षक, सहाय्यक उपनिरीक्षक, अधीक्षक, लिपिक, समादेशक आणि शिपाई पदांसह अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त असल्यामुळे शाळांमधील दैनंदिन व्यवहार, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, शिक्षकांचे सेवा प्रकरणे आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित या सगळ्यावर गहिरे सावट आले आहे.
उत्तर विभागात ५२७ शाळा, पश्चिम विभागात ७८३ आणि दक्षिण विभागात ४९८ अशा मिळून एकूण १७२८ शाळा कार्यरत आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येतील शाळा असूनही प्रशासनाचे प्रमुख पदच रिक्त असणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. उत्तर भागात शिक्षण उपनिरीक्षकाची सहापैकी चार, सहाय्यक उपनिरीक्षकाची सात पैकी पाच, अधीक्षकांची दोन्ही पदे, कनिष्ठ लिपिकांची १४ पैकी सात, आणि शिपाई पदाची आठ पैकी सहा पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच अर्ध्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती हे या विभागासाठी मोठे आव्हान बनले आहे.
पश्चिम विभागाचीही काही वेगळी अवस्था नाही. येथे शिक्षण उपनिरीक्षकांच्या सहापैकी चार पदे, सहाय्यक उपनिरीक्षकांच्या सहापैकी पाच, वरिष्ठ लिपिकांच्या १२ पैकी सात, कनिष्ठ लिपिकांच्या १६ पैकी नऊ, आणि शिपाई पदांच्या १० पैकी नऊ जागा रिक्त आहेत. यामुळे दस्ताऐवजांची पूर्तता, शाळांशी दैनंदिन समन्वय, शिक्षकांच्या सेवा नोंदी आणि विद्यार्थ्यांच्या शालेय योजना सर्वच अडथळ्यांत सापडल्या आहेत.
दक्षिण विभागातही हेच दृश्य आहे. येथे उपनिरीक्षकाच्या पाच पैकी चार जागा, सहाय्यक उपनिरीक्षकाच्या पाच पैकी चार, अधीक्षकाच्या दोन्ही पदांप्रमाणेच वरिष्ठ व कनिष्ठ लिपिकांच्या अर्ध्याहून अधिक जागा रिक्त आहेत. ही अवस्था केवळ आकडेवारी नसून शिक्षण क्षेत्रातील गळतीचा आणि उदासीनतेचा गंभीर इशारा आहे.
या सर्व रिक्त जागांमुळे शिक्षकांच्या पगार, भविष्य निर्वाह निधी, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, पदोन्नती प्रक्रिया रखडली आहे. शाळा प्रशासनाला शासकीय पत्रव्यवहारासाठी वारंवार शिक्षण निरीक्षक कार्यालयांना भेट द्यावी लागते. मात्र, तेथेच जबाबदार पदाधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती असल्याने अनेक कामे फाईलमध्येच अडकून राहतात. या गैरव्यवस्थेमुळे शाळांचे आणि शिक्षकांचे मनोबल खचत चालले आहे.
मंत्रालय व उपसंचालक कार्यालयांत अनेक कर्मचाऱ्यांची बदली झाल्यामुळे शिक्षण निरीक्षक कार्यालये अधिकच बेजार झाली आहेत. ही व्यवस्था सशक्त ठेवण्यासाठी आणि शाळांना वेळेवर मदत मिळावी म्हणून या कार्यालयांमध्ये नियुक्त्या तातडीने करणे आवश्यक आहे. शिक्षक, शाळाचालक व पालक वर्गातून सातत्याने मागणी होत आहे की शासनाने ही गंभीर बाब गांभीर्याने घ्यावी.
मुंबई विभागाचे नव्याने कार्यभार सांभाळलेले शिक्षण उपसंचालक राजेश कंकाळ यांनी यासंदर्भात सांगितले की, “या समस्येची संपूर्ण माहिती घेऊन आम्ही योग्य ती कार्यवाही करू. रिक्त जागा भरण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असून शाळांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.”
मुंबईसारख्या महानगरात शैक्षणिक प्रशासनात असा ठप्पपणा असणे ही केवळ व्यवस्थेची हानी नाही, तर हजारो विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यावर झालेला आघात आहे. शासनाने यात तातडीने लक्ष घालून रिक्त जागा भराव्यात आणि शैक्षणिक प्रक्रियेला गतिमान करावे, हीच साऱ्यांची अपेक्षा आहे.
