राज्यातील सन १९८० पासून मुद्रांक शुल्काच्या वसुलीबाबत टांगती तलवार असलेल्या नागरिकांना दिलासा देणारी अभय योजना राज्य सरकारने आणली आहे. सुमारे २.३४ लाख व्यवहारांमध्ये नागरिकांनी कमी भरलेले मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंडाची रक्कम माफ वा कमी करणारी ही योजना निवासी, अनिवासी औद्योगिक वापराच्या प्रयोजनासाठी केलेले सर्व व्यवहार, विक्री करारपत्रे, भाडेपट्टयाचे दस्त, विक्री प्रमाणपत्र, बक्षीसपत्र, तारण यासाठी लागू आहे. दोन टप्प्यांत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेतून राज्य शासनाच्या तिजोरीत दोन हजार कोटी रुपयांची भर पडणार असल्याचा अंदाज नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने व्यक्त केला आहे.
राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागामार्फत ‘मुद्रांक शुल्क अभय योजना’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये 1 जानेवारी 1980 ते 31 डिसेंबर 2000 या कालावधीत कमी मुद्रांक शुल्क भरलेल्या जुन्या दस्तांवरील मुद्रांक शुल्कामध्ये 50 टक्क्यांपर्यत सूट दिली आहे. तसेच दंडामध्येही मोठ्या प्रमाणात सूट देण्यात आली आहे.
ही योजना दोन टप्प्यात राबविण्यात येत असून पहिला टप्प्या 31 जानेवारी 2024 पर्यंत तर दुसरा टप्पा 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2024 पर्यंत असणार आहे. योजनेची व्याप्ती, मिळणारी सूट व अर्ज करावयाची पद्धती याविषयीची माहिती…
या योजनेंतर्गत 1 जानेवारी 1980 ते 31 डिसेंबर 2000 या दरम्यान नोंदणी केलेल्या दस्तांसाठी पहिल्या टप्प्यात ज्या दस्तांमध्ये कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम एक लाखापेक्षा कमी आहे अशा दस्तांवरील मुद्रांक शुल्कासह दंडात 100 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. 1 लाखांपेक्षा अधिक मुद्रांक शुल्कावर 50 टक्के तर दंडात 100 टक्के सवलत आहे. योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात एक लाखापर्यंत मुद्रांक शुल्कासह दंडाच्या रकमेतही 80 टक्के सवलत असणार आहे. तसेच एक लाखांपेक्षा अधिक मुद्रांक शुल्कावर 40 टक्के तर दंडात 70 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.
1 जानेवारी 2001 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीत नोंदणी केलेल्या दस्तांसाठी 25 कोटी रुपयापर्यंतच्या मुद्रांक शुल्कात 25 टक्के सवलत मिळणार आहे. दंडाची रक्कम 25 लाखापेक्षा कमी असल्यास 90 टक्के सवलत आहे. तसेच दंडाची रक्कम 25 लाखापेक्षा जास्त असल्यास 25 लाख दंड वसूल करुन उर्वरित दंडाच्या रकमेला सूट देण्यात येईल. 25 कोटी रुपयापेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्कावर 20 टक्के सवलत दिली असून एक कोटी रुपये दंड म्हणून वसूल करुन उर्वरित दंडाच्या रकमेस सूट देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात 25 कोटीपर्यंतच्या मुद्रांक शुल्कात 20 टक्के तर दंडाची रक्कम 50 लाखांपेक्षा कमी असल्यास 80 टक्के सवलत देण्यात येईल. 25 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मुद्रांक शुल्क असल्यास 10 टक्के सवलत दिली जाईल. तर दोन कोटी रुपये इतका दंड वसूल करण्यात येऊन उर्वरित रकमेस सूट देण्यात येईल.
योजनेची व्याप्ती
ही योजना निवासी, वाणिज्य विषयक, औद्योगिक तसेच कृषी विषयक प्रयोजनासाठीचे खरेदीखत, भाडेपट्टे, विकसन करार, साठेखत, विक्री करार, वाटपपत्र, बक्षीसपत्र आदी दस्तांसाठी लागू आहे. म्हाडा, सिडको, महानगरपालिका, विविध विकास प्राधिकरणे, एमआयडीसी, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आदी विविध प्रकारच्या दस्तांसाठी लागू आहे. 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीच्या नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत दस्तऐवजांसाठी ही योजना लागू राहील. परंतु मुद्रांक शुल्क नसलेल्या कोऱ्या कागदावरील मालमत्तेच्या हस्तांतरण दस्तऐवजांसाठी ही योजना लागू होणार नाही.
- योजनेचा पहिला टप्पा – १ डिसेंबर २३ ते ३१ डिसेंबर २४
योजनेचा दुसरा टप्पा – १ फेब्रवारी २४ ते ३१ मार्च २४
अर्ज करण्याची कार्यपद्धती
अभय योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्यासह नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयात विशेष नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. अर्जदारांना समक्ष अथवा ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येईल. अर्जाचा नमुना नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या www.igmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर तसेच मुद्रांक जिल्हाधिकारी व दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत. या योजनेंतर्गत सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी कोणतीही अडचण असल्यास नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या 8888007777 या क्रमांकावर संपर्क साधावा.
अभय योजनेमुळे शहरी तसेच ग्रामीण भागातील जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या पुनर्विकासास चालना मिळून सर्वसामान्य नागरिकांना नवीन घरांमध्ये राहण्याची संधी मिळणार आहे. मुद्रांक शुल्काचा कमी भरणा केला असल्याने मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया प्रलंबित असलेल्या नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण तातडीने पूर्ण होण्यासाठीही अभय योजनेची मदत होईल.
