महाराष्ट्र राज्य महामंडळ, एसटीची वाटचाल सध्या अनेक संकटांत अडकली आहे. “प्रवाशांच्या सेवेसाठी” हा घोषवाक्य घेऊन लालपरी गेल्या अनेक दशकांपासून राज्यभर प्रवासी वाहतूक करत आहे, मात्र सध्यस्थितीत तिच्या चाकाला गती कमी होत असल्याचे जाणवत आहे. काही वर्षांपासून सुरू असलेले खासगीकरणाचे धोरण, आर्थिक तंगी आणि रिक्त पदे यामुळे एसटी महामंडळाची सेवा खडतर बनत चालली आहे.
एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शासनाकडून कायमस्वरुपी भरतीस परवानगी मिळेपर्यंत तात्पुरती करार पद्धतीने कामगार भरती करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. यामागची खरी कारणे स्पष्ट आहेत — सरकारच्या टप्प्याटप्प्यानेच्या खासगीकरणाच्या धोरणामुळे, आणि कर्मचाऱ्यांची रिक्तता भरून काढणे कठीण बनले आहे. या भरतीमुळे महामंडळाचे काम चालू राहील, पण दीर्घकालीन स्थैर्यावर प्रश्न निर्माण होतोय.
एसटी महामंडळाचे आर्थिक आव्हाने खूप गंभीर आहेत. सुमारे 10 हजार कोटींचा संचित तोटा, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, नवीन बसेस खरेदी, टायर, इंधन खर्च, स्थानकांचे नूतनीकरण — या सर्व गोष्टींसाठी ताणावे लागतो. गेल्या काही वर्षांत सुरू असलेले खासगीकरणाचे धोरण या आर्थिक संकटात अजून भर घालते आहे.
महामंडळाकडे पुरेश्या गाड्या नसल्यामुळे सेवा हळूहळू प्रभावित होत आहे. सन 2011-12 मध्ये गाड्यांची संख्या 18,275 इतकी होती, तर 2024-25 मध्ये ती 15,764 वर आली आहे. परिवहन मंत्र्यांनी घोषणा केली की, पुढील वर्षअखेरपर्यंत 8,000 नवीन बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात येणार आहेत आणि संपूर्ण ताफा 18-20 हजारांपर्यंत वाढवला जाईल. मात्र या बसेस महामंडळाच्या मालकीच्या असतील की खाजगी, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. यापूर्वी काही मार्गावर खाजगी गाड्या भाडे तत्वावर घेण्यात आल्या होत्या, पण त्यातून अपेक्षित फायदा झाला की नाही, हा विषय अजून संशोधनाचा आहे.
कंत्राटी भरतीची पद्धत अनेक प्रश्न उभी करते. कंत्राटी चालकांकडून प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित केली जाईल की नाही, हा मुख्य मुद्दा आहे. आधीच्या अनुभवातून स्पष्ट झाले आहे की, कायमस्वरुपी भरती असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर महामंडळाचे प्रशिक्षण व नियंत्रण असल्यामुळे सेवा अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह राहते.
सिंधुदुर्ग विभागाकडे बघितले तर सुमारे 450 चालक आणि इतकेच वाहक रिक्त आहेत. सन 2016 नंतर चालक व वाहकांची भरती झालेली नाही. त्यानंतर उपलब्ध कर्मचाऱ्यांना डबल ड्युटी करावी लागते, ज्याचा थेट परिणाम प्रवासी सेवेला होतो. हा ताण कर्मचारी कार्यक्षमतेवरही परिणाम करतो.
महामंडळाची 77 वर्षांची इतिहास पाहता, एकेकाळी वैभवाचे दिवस पाहिले गेले होते. सुरक्षित, स्वस्त आणि विश्वासार्ह प्रवासी सेवा या एसटीने पुरवली. मात्र सध्यस्थितीत, आर्थिक संकट, रिक्त पदे आणि खासगीकरणाची भीती यामुळे लालपरीच्या चाकाला गती मिळत नाही.
सरकारने कायमस्वरुपी भरतीस परवानगी द्यावी, नवीन बसेस महामंडळाच्या मालकीच्या असाव्यात आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष प्रशिक्षण दिलं पाहिजे, अशी ही परिस्थिती आहे. अन्यथा, प्रवाशांसाठी सेवा आणि कर्मचार्‍यांसाठी कार्यक्षमता दोन्ही धोक्यात येऊ शकतात.
ही कथा फक्त भरतीची नाही, तर महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची एक मोठी चित्रकथा आहे. कर्मचाऱ्यांच्या स्थैर्याशिवाय, प्रवाशांच्या सुरक्षित सेवा आणि महामंडळाचा वैभव टिकवणे कठीण ठरणार आहे.
