महावितरण (MSEDCL) ने रूफटॉप सौर प्रकल्पांबाबत घेतलेल्या निर्बंधात्मक निर्णयावर अखेर यू-टर्न घेतला आहे. यापूर्वी नवीन ग्राहकांच्या वर्षभरातील वीज वापरावर आधारित मंजुरी देण्याचा नियम लागू करण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी असोसिएशन (AIREA) ने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर सुनावणीदरम्यान महावितरणने १० किलोवॅटपर्यंतच्या रूफटॉप सौर प्रकल्पांना स्वयंचलित मंजुरी देण्याची लेखी हमी दिली. त्यामुळे आता घरांच्या छतावरील सोलर प्रकल्पांना मंजुरी मिळवणे अधिक सोपे झाले आहे.
१३ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत महावितरणतर्फे सादर करण्यात आलेल्या हमीपत्रानुसार, १० किलोवॅटपर्यंतच्या सर्व अर्जांना कोणताही निर्बंध न ठेवता मंजुरी दिली जाणार आहे. जर सौर प्रकल्पाची क्षमता ग्राहकाच्या विद्यमान वीजभारापेक्षा जास्त असेल, तर वीजभार वाढ व मंजुरी प्रक्रिया एकाच वेळी पूर्ण केली जाईल. यासाठी कालमर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे—महापालिका क्षेत्रात ३ दिवस, नगरपालिका क्षेत्रात ७ दिवस आणि ग्रामीण भागात १५ दिवसांत मंजुरी दिली जाईल. जर नवीन उपकेंद्र उभारणी किंवा नेटवर्क विस्तार आवश्यक असेल, तर ही प्रक्रिया ९० दिवसांत पूर्ण केली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे वीज तज्ज्ञ व AIREA चे सल्लागार सुधीर बुधे यांनी सांगितले. मात्र, त्यांनी दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडेही लक्ष वेधले आहे. नेट मीटरिंगमधील वीज निर्यातीवरील निर्बंध अद्याप कायम असून, सॉफ्टवेअरमधील त्रुटींमुळे काही ग्राहकांना चुकीची वीज बिले मिळत आहेत. या समस्यांवरही तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुळात हा वाद महावितरणने लागू केलेल्या त्या नियमामुळे निर्माण झाला होता, ज्यामध्ये ग्राहकाच्या मागील वर्षातील वीज वापरानुसार सौर प्रकल्पाची क्षमता मर्यादित केली जात होती. त्यामुळे अनेकांना आवश्यक क्षमतेपेक्षा कमी सोलर बसवावा लागत होता. या निर्बंधांविरोधात न्यायालयात लढा दिल्यानंतर आता १० किलोवॅटपर्यंतचे प्रकल्प निर्बंधमुक्त व स्वयंचलित मंजुरीने स्वीकारले जाणार असल्याने ग्राहकांसाठी सौर ऊर्जेचा मार्ग अधिक सुलभ झाला आहे.
Comments are closed.