गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील सरकारी नोकरीच्या भरती प्रक्रियेवरून अनेकदा गैरव्यवहार, अपारदर्शकता आणि राजकीय दबावाचे आरोप होत होते. कधी निकालात फेरफार, तर कधी बनावट उमेदवारांचा सहभाग यामुळे विद्यार्थी आणि पालक यांच्यात प्रचंड नाराजी होती. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या संघटनांनी ठाम मागणी केली होती की भरती संपूर्ण पारदर्शक व्हावी आणि विश्वासार्हतेला धक्का लागू नये.
‘महापरीक्षा पोर्टल’पासून एमपीएससीकडे प्रवास
सुरुवातीला गट-ब आणि गट-क संवर्गातील भरतीसाठी ‘महापरीक्षा पोर्टल’ सुरू करण्यात आले होते. मात्र, तांत्रिक बिघाड, सर्व्हर डाऊन, निकालात अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने ते पोर्टल बंद करावे लागले. त्यानंतर खासगी कंपन्यांना जबाबदारी सोपविण्यात आली. टीसीएस आणि आयबीपीएस या मोठ्या कंपन्यांनी परीक्षा घेतल्या; परंतु येथे देखील गैरप्रकारांच्या सावल्या उमटल्या. या सगळ्यामुळे विद्यार्थ्यांचा विश्वास डळमळीत झाला होता.
मुख्यमंत्री फडणवीसांचा निर्णायक निर्णय
या सर्व घटनाक्रमाचा गांभीर्याने विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला – येत्या काळात गट-ब आणि गट-क संवर्गातील सर्व पदांच्या परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात येतील. यामुळे राज्यात भरती प्रक्रियेला एकसंध, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह चौकट मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी
जुलै २०२४ मध्ये शासनाने यासंदर्भात अधिकृत निर्णय घेतला होता. त्यानुसार १ जानेवारी २०२६ पासून एमपीएससीकडे सर्व परीक्षा हस्तांतरित होतील. तोपर्यंत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत टीसीएस आणि आयबीपीएसकडून परीक्षा सुरू राहतील. मात्र वाहनचालक पदाच्या भरतीसाठी अपवाद ठेवण्यात आला आहे. यामुळे प्रशासनाला वेळेत तयारी करण्याची संधी मिळेल.
केरळ मॉडेलचा अभ्यास
या परिवर्तनासाठी एमपीएससीने केरळ लोकसेवा आयोगाचा अभ्यास दौरा केला आहे. केरळमध्ये शासन विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, कंपन्या आणि सहकारी संस्था अशा सर्व भरती प्रक्रिया लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जातात. दरवर्षी तिथे १५–२० हजार पदे भरली जातात. मोठी संघटना, शिस्तबद्ध रचना आणि पारदर्शकता यामुळे केरळ मॉडेल यशस्वी मानले जाते.
एमपीएससीकडील सशक्त यंत्रणा
सध्या केरळ आयोगात २० सदस्यांसह सुमारे १६०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही एमपीएससीची क्षमता वाढवली जाणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रश्नपत्रिका गळती-प्रतिबंधक यंत्रणा आणि निष्पक्ष मूल्यमापन पद्धती यांचा अवलंब केल्यास विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
विद्यार्थ्यांचा दिलासा
विद्यार्थ्यांच्या संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, “एकाच आयोगामार्फत परीक्षा झाल्यास गोंधळ, गैरव्यवहार आणि विलंब कमी होतील. तसेच निकाल जाहीर करण्याची प्रक्रिया वेगवान आणि विश्वासार्ह बनेल.” त्यामुळे राज्यात दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या भरती प्रक्रियेवर नवा अध्याय सुरू होईल.
भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेकडे वाटचाल
हा निर्णय प्रत्यक्षात येण्यासाठी अजून काही महिने बाकी असले तरी शासनाने दाखवलेला दृष्टीकोन महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांना या बदलामुळे दिलासा मिळेल आणि त्यांची मेहनत खऱ्या अर्थाने न्याय मिळवून देईल.
Comments are closed.