महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात (एमपीएससी) सचिवांसारखे महत्त्वाचे पद दोन महिन्यांपासून रिक्त आहे. डॉ. सुवर्णा खरात यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर हे पद रिक्त झाले, आणि प्रतिनियुक्तीवर नियुक्त झालेल्या अवर जिल्हाधिकारी जगन्नाथ वीरकर यांनीही पद स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे आयोगाचा संपूर्ण कारभार अक्षरशः वाऱ्यावर चालू आहे.
एमपीएससी ही संविधानिक संस्था असून अध्यक्ष आणि सचिव ही दोन प्रमुख पदे मानली जातात. सचिवांवर परीक्षा, निकाल, शिफारसी, न्यायालयीन प्रकरणे, नियमावली सुधारणा अशा असंख्य जबाबदाऱ्या असतात. मात्र, आता कुणीही अधिकारी हे ‘काटेरी मुकूट’ मानले जाणारे पद घेण्यास तयार नसल्याने परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनली आहे.
याच परिणामी अनेक परीक्षांचे निकाल पाच–सहा महिन्यांपासून रखडले आहेत. मुलाखत वेळापत्रकही जाहीर होत नाही. लाखो स्पर्धा परीक्षार्थी तयारी करून बसले असताना, शासन आणि आयोगातील विलंबामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याची प्रचंड नाराजी उमटत आहे.
शासन निर्णयानुसार रिक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार त्याच कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देणे अपेक्षित असताना, आयोगातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना वगळून बाहेरील अधिकाऱ्यांचा शोध घेतला जातोय, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
या संपूर्ण घडामोडींवर सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की,
“एमपीएससीमध्ये लवकरच मोठे बदल अपेक्षित आहेत. या सर्व गोष्टी सुरळीतपणे हाताळू शकणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याचा शोध सुरू आहे. नवीन सचिवांची नियुक्ती लवकरच केली जाईल.”
Comments are closed.