महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) भरतीची जाहिरात उशिरा प्रसिद्ध झाल्यामुळे संपूर्ण राज्यातील हजारो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप होत आहे. शासनाच्या नियोजनशून्य व चुकीच्या धोरणांमुळे ही जाहिरात विलंबाने आली असून, त्याचा थेट परिणाम उमेदवारांच्या वयोमर्यादा, संधी आणि मानसिक आरोग्यावर झाला आहे, अशी तीव्र नाराजी उमेदवार व्यक्त करत आहेत.
गेल्या सहा महिन्यांपासून PSI पदाचे उमेदवार न्यायाच्या अपेक्षेने मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवत असले, तरी सरकारकडून अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. हा विलंब उमेदवारांचा दोष नसून, संपूर्ण जबाबदारी सरकारच्या अकार्यक्षम धोरणांची असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. नागपूरसह राज्यभरातून उमेदवार आणि विविध संघटनांकडून वयोमर्यादा सवलतीसाठी दबाव वाढत चालला आहे.
विशेष म्हणजे, सरकारमधीलच काही कॅबिनेट मंत्र्यांनी लेखी पत्राद्वारे तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करूनही शासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. यामुळे शासन यंत्रणेची असंवेदनशीलता पुन्हा एकदा समोर आली आहे. इतकेच नव्हे तर, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी सोशल मीडियावर उघड भूमिका घेत एमपीएससी व संबंधित मंत्र्यांना अधिकृत पत्र लिहूनही सरकारने अद्याप दखल न घेतल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या घटनात्मक संस्थेच्या हस्तक्षेपाकडेही दुर्लक्ष होणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. कॅबिनेट मंत्री, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आणि हजारो विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे सरकार कानाडोळा करत असेल, तर विद्यार्थ्यांनी न्यायासाठी कुठे जायचे? असा थेट सवाल आता उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, PSI उमेदवारांनी स्पष्ट इशारा दिला असून, तात्काळ निर्णय घेऊन न्याय न दिल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनावर राहील, असे त्यांनी सांगितले आहे. हा प्रश्न केवळ एका भरतीपुरता मर्यादित नसून, महाराष्ट्रातील संपूर्ण स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेबाबत सरकारच्या उदासीनतेचे प्रतीक असल्याचेही उमेदवारांचे मत आहे.
रूपाली चाकणकर काय म्हणाल्या?
“अराजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ साठी एक वर्षाची वय सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी माझ्याकडे केली आहे. संयुक्त परीक्षा २०२५ ची जाहिरात तब्बल सात महिने उशिरा प्रसिद्ध झाल्याने अनेक विद्यार्थी वयोमर्यादेमुळे वंचित राहत आहेत. २०२४ च्या परीक्षेसाठी तसेच नुकत्याच झालेल्या पोलीस भरतीसाठी शासनाने एक वर्षाची वय सवलत दिली होती. त्याच धर्तीवर या स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही सवलत देण्यात यावी,” अशी स्पष्ट मागणी रूपाली चाकणकर यांनी केली आहे.
Comments are closed.