राज्य सरकारने गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क संवर्गातील पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) भरण्याचा निर्णय जाहीर करूनही प्रत्यक्षात मात्र नगरपरिषद भरती पुन्हा खासगी कंपन्यांकडे सोपवली जात असल्याने स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
डिसेंबर २०२४ मध्ये सरकारने या पदांची भरती टप्प्याटप्प्याने MPSC कडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्यासाठी समितीही स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, २०२5 मध्ये होणाऱ्या सुमारे ७५ हजार पदांच्या भरतीसाठी पुन्हा TCS-ION आणि IBPS या खासगी संस्थांची निवड करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे सरकारला स्वतःच्याच निर्णयाचा विसर पडला आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, MPSC कडे परीक्षा घेण्याची संपूर्ण क्षमता, अनुभव आणि विश्वासार्हता असताना केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे गट-क भरती वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. याआधी खासगी संस्थांमार्फत झालेल्या परीक्षांमध्ये तोतया उमेदवार, गुणफेरफार आणि जास्त शुल्क यांसारखे वाद झाले होते. हे टाळण्यासाठीच भरती MPSC कडे देण्याची मागणी सातत्याने करण्यात आली होती.
आता पुन्हा खासगी कंपन्यांकडे भरती दिल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, सरकारने घोषणांपुरते निर्णय न ठेवता MPSC चे सक्षमीकरण करून सर्व गट-ब व गट-क भरती आयोगामार्फत घ्यावी, अशी जोरदार मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.
Comments are closed.