महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नुकतीच ‘महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा- २०२५’ ची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. या जाहिरातीमध्ये चार संवर्गांसाठी एकूण ९३८ पदांची भरती जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, या जाहिरातीत ‘सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक’ (एएमव्हीआय) पदाचा समावेश न झाल्याने उमेदवारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रात सलग पाच वर्षांपासून एएमव्हीआय पदासाठी एकही भरती जाहीर झाली नाही. यामुळे हजारो यांत्रिकी अभियंता पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. शासकीय नोकऱ्यांसाठीच्या जाहिरातींमध्ये खास करून परिवहन विभागातील रिक्त पदे ठप्प पडली आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे.
माहिती अधिकार (आरटीआय) अंतर्गत मिळालेल्या उत्तरानुसार, एएमव्हीआय पदावर सध्या ६८ जागा रिक्त आहेत. सप्टेंबर महिन्यात ३३१ एएमव्हीआय अधिकाऱ्यांना मोटार वाहन निरीक्षकपदी (एमव्हीआय) पदोन्नती देण्यात आली, ज्यामुळे या पदांच्या जागा अजून वाढल्या आहेत.
याशिवाय, जुलै २०२५ च्या परिपत्रकानुसार आठ नवीन उपप्रादेशिक कार्यालयांसाठी ६० नवीन एएमव्हीआय पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या सर्व गोष्टींचा एकत्रित विचार केल्यास, परिवहन विभागात ४६० पेक्षा जास्त एएमव्हीआय पदे रिक्त आहेत. मात्र, आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीमध्ये या संवर्गाचा समावेश नसल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य संकटात आले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया ऐकता येतात की, ”परिवहन विभागात मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे आहेत, मात्र जाहिरातीमध्ये या पदांचा समावेश नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून एएमव्हीआयची जाहिरात आलेली नाही. आमच्यासारख्या मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांचे वय वाढत चालले आहे. सरकारला आमचं भविष्य दिसत नाही का?” अशी नाराजी व्यक्त केली जाते.
नवीन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये उभी राहिल्या असून त्यासाठी ६० नवीन पदे निर्माण झाली आहेत. पण शेकडो पदे रिक्त असल्यामुळे जनतेची कामे ठप्प पडणार आहेत आणि विद्यार्थ्यांचे करिअर वाया जाणार आहे. त्यामुळे सरकारने त्वरित भरती प्रक्रिया सुरू करणे गरजेचे आहे, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.
ग्रामीण भागातून शहरात येऊन लाखो रुपये खर्च करून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, राज्यात एएमव्हीआयची पदे रिक्त असताना, ‘महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा- २०२५’ मध्ये या पदांचा समावेश का केला नाही? प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. सरकारने रिक्त पदांचे मागणी पत्र आयोगाला पाठवून भरती प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी.
